ई-कैबिनेट के ज़रिये ‘मिनिमम गवर्नमेण्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स’ 

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उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू होने से पहले योगी मंत्रिमंडल को ई कैबिनेट का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू किये जाने के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को टेबलेट और आईपैड के साथ बुलाया। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाने से मंत्रिपरिषद की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। इससे ई-गवर्नेन्स और ई-ऑफिस की व्यवस्था के कार्यशैली और प्रभावी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प ‘मिनिमम गवर्नमेण्ट, मैक्सिमम गवर्नेन्स’ के अनुरूप कार्याें को सम्पादित करने में सुगमता व तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट की तरह राज्य के बजट को भी पेपरलेस किये जाने के प्रयास किये जाए.

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू करने के लिए समस्त कार्यवाहियों  को तत्परता से पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक को ई-कैबिनेट के माध्यम से सम्पन्न कराने के लिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गहन प्रशिक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि विधान मण्डल सत्र से पहले सभी सदस्यों को टैबलेट उपलब्ध कराये जाएं और मंत्रिगण को ई-कैबिनेट के सिक्योरिटी फीचर्स के सम्बन्ध में भी जानकारी देकर अभ्यास कराया जाए. केन्द्रीय बजट की तरह राज्य के बजट को पेपरलेस किये जाने के प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक विभिन्न कार्याें के शीघ्र एवं पारदर्शी सम्पादन में अत्यन्त सहायक होगी।

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