उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी सम्बन्धित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है।
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इसके दृष्टिगत समस्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सम्बन्धित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव भारत सरकार को समय से प्रेषित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है और इसके दृष्टिगत समस्त कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाए. मुख्यमंत्री ने मण्डियों में गोदाम की स्थापना के लिए केन्द्र को प्रस्ताव उपलब्ध कराने और मण्डियों को ई-नाम से जोड़ने की कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं को एम0एस0पी0 के अन्तर्गत क्रय एजेंसी नामित किया जाए.प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना के दृष्टिगत केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित आदेश दिए गए है।
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शहरी इलाकों की पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराए जाए साथ ही अमृत योजना के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्रस्ताव केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को जल्द भेजे जाएं और अभ्युदय योजना के संचालन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाए. गंगा एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार एवं वाराणसी तक विस्तार दिया जाये और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से जोड़ने के सम्बन्ध में केन्द् सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर सहायता प्राप्त करने के निर्देश भी दिया गया।
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मुख्यमंत्री ने ये आदेश आज अपने सरकारी आवास पर बुलाई गयी एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए रहे थे।
