लखनऊ। योगी सरकार ने (Yogi Government) उत्तर प्रदेश के 13 लाख किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों के लिए बिजली दरों में 50 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। योगी सरकार ने गुरुवार को अपने आॅफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा है कि राज्य के किसानों को सुविधा देने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए निजी नलकूपों पर आने वाले बिजली बिल में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।
अनुमान के मुताबिक बिजली बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड पर लगभग 1000 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वित्तीय अनुदान देने पर विचार कर रही है और इस बावत कार्ययोजना तैयार कर रही है।
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों की खेती की लागत में कमी आयेगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों ने किसानों के बिजली बिल को पूरी तरह माफ कर रखा है। लंबे समय से राज्य में किसानों की बिजली दरें कम करने की मांग उठ रही थी।
यूपी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जबकि तमाम राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होने पर छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों की बिजली दर को कम करने और मुफ्त करने की घोषणाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बाद हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया था।
उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद पिछले कई महीनों से राज्य के 13 लाख किसानों की बिजली फ्री करने की मांग कर रही थी। परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को प्रस्ताव भी दिए थे। परिषद ने अपने प्रस्ताव में बताया था कि राज्य के किसानों को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के तहत फ्री बिजली देने पर सरकार को 1846 करोड़ रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देनी पड़ेगी। चूंकि राज्य सरकार ने किसानों के बिजली दर को 50 फीसदी माफ करने की घोषणा की है। इस लिहाज से सरकार को इस फैसले के बाद करीब 923 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा।
राज्य में निजी नलकूप उपभोक्ता बिना मीटर वाले 1257367 ग्रामीण उपभोक्ता हैं जबकि 44755 मीटर्ड ग्रामीण उपभोक्ता हैं। शहरी मीटर्ड उपभोक्ताओं की संख्या भी 14277 है। इस लिहाज से देखें तो राज्य में निजी नलकूप उपभोक्ताओं की संख्या 1316399 है। एक हार्स पार्वर वाले ग्रामीण मीटर्ड कनेक्शन पर प्रति यूनिट वर्तमान दर जहां 2 रुपये है, वहीं फिक्स चाार्ज 70रुपये प्रति अश्वशक्ति है।
ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शन पर 170 रुपये प्रति हार्स पावर फिक्स्ड चार्ज है जबकि एनर्जी एफिशिएंट पंप पर प्रति यूनिट बिजली दर डेढ़ रुपये है और फिक्स चार्ज 70 रुपय प्रति हॉर्स पावर है वहीं, शहरी क्षेत्र के मीटर्ड उपभोक्ताओं को 6 रुपये प्रति यूनिट और प्रति अश्वशक्ति 130 रुपये फिक्स चार्ज देना पड़ता है। सरकार के इस निर्णय से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसे सरकार की ओर से किसानों को दिया जाने वाला बड़ा तोहफा माना जा रहा है।
