नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार को मुस्लिम पुरुषों द्वारा अपने पति या पत्नी को तलाक (Divorce) देने के मुसलमानों के बीच ‘तीन तलाक’ (Triple talaq) के रूपों में से एक ‘तलाक-ए-हसन’ की प्रथा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, 3:2 के बहुमत से, जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर अल्पमत में थे, 22 अगस्त, 2017 को तत्काल ट्रिपल तालक (Triple talaq), “तलाक-ए-बिद्दत” देने की प्रथा को अलग कर दिया था। , मुसलमानों में प्रचलित है।
ताजा याचिका ‘तलाक-ए-हसन’ की प्रथा को चुनौती देती है जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति तीन महीने के लिए महीने में एक बार ‘तलाक’ कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता बेनजीर हीना की ओर से पेश अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की इस दलील पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि यह प्रथा असंवैधानिक है क्योंकि यह तर्कहीन, मनमाना और समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सहित विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उपाध्याय ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि तीसरा ‘तलाक’, जो याचिकाकर्ता के पति द्वारा तलाक की प्रक्रिया को पूरा करेगा, 19 जून, 2022 को सुनाया जाएगा।
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याचिका में लिंग और धर्म-तटस्थ प्रक्रिया और तलाक के आधार पर दिशा-निर्देश भी मांगे गए हैं। इस प्रथा को “एकतरफा अतिरिक्त-न्यायिक तलाक” करार देते हुए, याचिका में कहा गया है कि इस पर प्रतिबंध लगाना समय की आवश्यकता है, क्योंकि यह मानवाधिकारों और समानता के अनुरूप नहीं है और इस्लामी आस्था के लिए आवश्यक नहीं है। जनहित याचिका में कहा गया है कि इस प्रथा का दुरुपयोग किया जाता है और यह केवल पुरुषों के लिए उपलब्ध है जो इसे भेदभावपूर्ण भी बनाती है।
