CM Yogi

मेरिट को आधार बनाते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ नोटरी अधिवक्ताओं की करें नियुक्ति: सीएम योगी

38 0

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर न्याय विभाग की समीक्षा की और प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में सरकारी विभागों के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण अति आवश्यक है। इससे विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं। इसके दृष्टिगत शासकीय अधिवक्ताओं के अतिरिक्त विशेषज्ञ अधिवक्ताओं का पैनल बनाएं और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के लिए उन्हें नियुक्त करें। इन अधिवक्ताओं की एक फीस भी निर्धारित करें।

मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने कहा कि आम जन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए 10 जिलों महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट में एकीकृत न्यायालय परिसरों का विकास किया जा रहा है। इनमें से जिन जनपदों में भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है उनके भवन के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ करें। साथ ही जिन जनपदों में अभी भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है, वहां भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में तेजी लाएं।

मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए बने ₹220 करोड़ के कॉर्पस फंड को बढ़ाकर ₹500 करोड़ किया जाए। यह फंड असामयिक मृत्यु होने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों के लिए आर्थिक संबल बनेगा। उन्होंने कहा कि सभी न्यायालयों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही न्यायालयों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। ई कोर्ट की परिकल्पना को साकार करने के लिए न्यायालयों के डिजिटाइजेशन के कार्य में तेजी लाएं।

मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने कहा कि सुदृढ़ न्याय व्यवस्था सुशासन का आधार है। इसके दृष्टिगत ग्राम न्यायालयों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आमजन को सस्ता, सरल,सुलभ और त्वरित न्याय तहसील स्तर पर ही मिले यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

योगी सरकार की सिविल सेवा निशुल्क कोचिंग के आवेदन की प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) ने कहा कि नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति एवं उनके प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए इसी वर्ष जनवरी माह में HTTP://UPNOMS.UP.GOV.IN ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ था। इसके माध्यम से नोटरी के नवसृजित 2500 पदों के लिए काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। मेरिट को आधार बनाते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं।

Related Post

kashi vishwanath

विश्वनाथ मंदिर का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

Posted by - April 8, 2021 0
वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर (Vishwanath Temple) और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट…
Mahila Shakti Kendra

अब वन स्‍टॉप सेंटर और महिला शक्ति केन्‍द्र समन्‍वय के साथ करेंगे काम

Posted by - May 10, 2022 0
लखनऊ। प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी समस्‍याओं का तेजी से निराकरण करने के लिए…
Sanjeev Balyan

केंद्रीय मंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा- अगर छीनी गई किसान की जमीन तो दे दूंगा पद से इस्तीफा

Posted by - March 7, 2021 0
मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति की जनसभा को केंद्रीय मंत्री डॉ संजीव बालियान (Sanjeev…