नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक पीठ में शामिल रहे जस्टिस अब्दुल नजीर और उनके परिवार को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। मोदी सरकार ने यह फैसला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा धमकी दिए जाने के बाद उनको ये सुरक्षा देने का एलान किया है।
The Centre has decided to provide 'Z' category security cover to Justice S Abdul Nazeer, who was part of the SC bench which pronounced the Ayodhya verdict, and his family members in view of the threat from the Popular Front of India (PFI)
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— ANI Digital (@ani_digital) November 17, 2019
खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बताया था कि जस्टिस नजीर की जान को पीएफआई और अन्य संगठनों से खतरा है। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस को जस्टिस नजीर को सुरक्षा देने का आदेश दिया है।
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तत्काल प्रभाव से जस्टिस नजीर और उनके परिवार को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की
केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों और पुलिस को आदेश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से जस्टिस नजीर और उनके परिवार को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। जस्टिस नजीर जब बंगलूरू, मंगलुरू और राज्य के किसी भी हिस्से में सफर करेंगे तो उन्हें कर्नाटक कोटा से ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बता दें कि ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा में अर्द्धसैनिक और पुलिस के करीब 22 जवान तैनात होते हैं। सरकार ने इससे पहले नौ नवंबर को फैसला आने से पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को ‘जेड प्लस’ सुरक्षा दी थी।
