ओबीसी सूची से जुड़े बिल पर सरकार के साथ पूरा विपक्ष

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संसद का मॉनसून सत्र अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, आज से आखिरी सप्ताह की कार्यवाही शुरू हो गई है। हर दिन सदन शुरू होते ही हंगामा होने लगता है, जिसके चलते कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है, आज आरक्षण मुद्दा है। सोमवार को ओबीसी लिस्ट से जुड़ा एक अहम बिल लोकसभा में लाया जा रहा है, सभी विपक्ष सरकार के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि संसद में सरकार ओबीसी सूची में नाम जोड़ने का अधिकार राज्य को देने वाला बिल को लेकर आ रही है, इस संशोधन को सभी पार्टी के नेता समर्थन करेंगे।

खड़गे ने कहा कि ये मुद्दा बैकवर्ड क्लास के हित में और देश हित में है, हम एक होकर इसको पास कराने के लिए तैयार हो गए हैं। केंद्र सरकार आज OBC आरक्षण से जुड़ा अहम बिल लोकसभा में पेश करने वाली है। इस बिल के पास हो जाने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा। 127 वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा आर्टिकल 342 ए(3) लागू किया जाएगा जिसके जरिए राज्यों को अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से ओबीसी सूची तैयार कर सकें। मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी सूची बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकते हैं।

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आज से मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू हो रहा है और विपक्षी दल भी इस बिल के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में सरकार को इसे पास कराने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नजर हंगामे पर है क्योंकि अब तक पेगासस पर गतिरोध बरकरार है। लोकसभा में सरकार की ओर से आज छह विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है, इसमें ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, होम्योपैथी बिल, लिमिटेड लाइबिलीटी पार्टनरशिप बिल शामिल है।

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