cm pushkar singh dhami

उत्तराखंड को 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सभी को मिलकर करना होगा काम : धामी

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (cm pushkar singh dhami) ने कहा है कि उत्तराखंड को 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

मुख्यमंत्री धामी शहर के एक होटल में शुक्रवार को नाबार्ड की ओर से आयोजित ‘स्टेट क्रेडिट सेमिनार’ में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने में नाबार्ड का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के माध्यम से सड़कों, भण्डारण व्यवस्था, पेयजल, सिंचाई आदि में सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को मजबूत करने और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका सृजन कर महिला सशक्तिकरण में भी नाबार्ड का येागदान रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2025 में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य दिया है। इसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। इसी क्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है। साथ ही सभी विभागों से अगले 10 वर्षों का रोडमैप भी लिया जा रहा है। इसके आधार पर राज्य के विकास की रूपरेखा बनाई जाएगी। हमारी विकास नीति का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

अमित शाह ने रामलला के किए दर्शन

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक अरूण प्रताप दास ने कहा कि ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हर साल देश के प्रत्येक जिले के लिए संभावित लिंक्ड क्रेडिट प्लान (पीएलपी) तैयार किया जाता है। इस प्लान के तहत राज्य के प्रत्येक जिले के लिए प्राथमिकता के आधार पर कृषि, संबद्ध और अन्य क्षेत्रों में ऋण क्षमता का अनुमान किया जाता है। ये अनुमान जिला स्तर पर अग्रणी बैंकों और राज्य स्तर पर एसएलबीसी के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) तैयार करने के लिए एक आधार के रूप में भी काम करते हैं। स्टेट फोकस पेपर पीएलपी के परिणामों की परिणति है, जिसमें सभी जिलों की संभावनाओं और अनुमानों को समग्र रूप से राज्य के लिए एक समेकित दस्तावेज में शामिल किया गया है।

स्टेट फोकस पेपर, भारत और राज्य सरकार दोनों की विभिन्न नीतिगत पहलों का भी संश्लेषण करता है। यह दस्तावेज 2022-23 के लिए नीतिगत पहल और बजट परिव्यय की प्राथमिकता के लिए राज्य सरकार के लिए मददगार साबित होगा। कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ, सहकारी संस्थाओं, बैंकों व विभागों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक राजेश कुमार, भरसार विश्वविद्यालय के वीसी प्रो. अजीत कुमार कर्नाटक उपस्थित थे।

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