विपक्ष ने मोदी सरकार पर अपने नेताओं और कुछ पत्रकारों-सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी कराने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष ने इस मामले की जांच जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है।इस बीच विपक्ष के साथ-साथ भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इशारों में अपनी ही सरकार को घेरा है। स्वामी ने सवाल उठाया है कि 2017-18 में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का बजट अचानक 10 गुना क्यों बढ़ गया1उन्होंने कहा- मोदी सरकार के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि 2017-18 में बढ़े हुए 300 करोड़ आखिर गए कहां?”
‘पेगासस स्पाईवेयर’ केंद्र सरकार के गले की फांस बन गया है। विपक्षी दलों के हंगामे के चलते संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है। दोनों सदनों को कई बार स्थगित करना पड़ा है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने पेगासस के मुद्दे पर अंधेरे में एक तीर छोड़ा है। अगर ये तीर निशाने पर लगा तो हंगामा मच सकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कथित तौर पर इस दफा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय’ और ‘जासूसी’ की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि यूपीए सरकार ने 2011-12 में सचिवालय को 17.43 करोड़ रुपये की बजट राशि प्रदान की थी। अगले वित्तीय वर्ष में इस राशि को 20.33 करोड़ रुपये कर दिया गया। 2013-14 में यह राशि 26.06 करोड़ रुपये हो गई।
पवन खेड़ा ने कहा, अचानक इतनी बड़ी वृद्धि का कोई तो मतलब होगा। सरकार को बताना चाहिए कि 2017-18 से लेकर अब तक इस राशि से क्या हासिल हुआ है।
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पेगासस जासूसी प्रकरण के मामले भी इसी अवधि यानी 2017 से लेकर 2021-22 तक होने शुरू हुए हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस सॉफ्टवेयर को एक हथियार बताते हुए कहा कि इस्राइली सरकार इसे हथियार के रूप में क्लासीफिकेशन करती है। ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हथियार का हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन्स के खिलाफ व हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ़ प्रयोग किया है। मेरा फोन टेप किया, कोई बात नहीं। यह मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं। मैं जनता की आवाज उठाता हूं, ये उस पर आक्रमण है। ये जनता की आवाज पर आक्रमण है।
