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सीएम योगी ने विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की

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एटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री (CM Yogi)  ने स्मार्ट फोन एवं टैबलेट वितरण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, गोवंश संरक्षण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोविड-19 एवं लम्पी वैक्सीनेशन, स्वामित्व योजना, रोजगार सृजन के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अधिकाधिक वेंडर्स को जोड़ने के लिये शिविर लगाने के निर्देश दिये ताकि उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री (CM Yogi)  ने कहा कि समीक्षा बैठक को केवल समीक्षा तक सीमित न रखते हुए जनपद से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में शासन को लिखा जाए। यदि फिर भी समस्या हल नहीं होती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराएं। विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभावार जनप्रतिनिधियों से स्थानीय समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए यूपी फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण कराये जा रहे हैं।

पर्यावरण एवं जल संरक्षण की दशा में कराए जा रहे कार्यों के प्रति जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि नदियों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटाने के लिए मनरेगा से कार्य कराये जाएं। नदियों को अविरल एवं निर्मल बनाए रखने के लिए कोई कोर-कसर बाकी न रखी जाए। कचरा एवं गंदगी नदियों में न डाली जाए, इस कार्य को अभियान के तौर पर लिया जाए। औद्योगिक इकाईयां अपने कचरे एवं गंदे पानी के निस्तारण के लिए ईटीपी संयंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करें।

आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को मेरिट के आधार पर शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने के उपरान्त ही निस्तारित समझा जाएगा। विद्यालयों में नियमित रूप शैक्षणिक कार्य के साथ नवाचार कराए जाएं। लाउड स्पीकर के सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गयीं हैं, ध्यान रखें कि पुनः लाउडस्पीकर न लगाए जाएं। थाना स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए तथा लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी फिक्स करें। अवैध टैक्सी एवं बस स्टैण्ड का निस्तारण किया जाए।

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जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने समीक्षा बैठक के दौरान जनपद के विकास एवं प्रगति के संबंध में पीपीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के चाहरदीवारी से विहीन 196 विद्यालयों में मनरेगा के तहत कार्ययोजना में सम्मिलित कर चाहरदीवारी बनवाई गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपद एटा में राशन की 805 दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा है। जनपद की नगर, ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानों, आठ ब्लाॅक गोदाम पर सीसीटीवी लगाए गए हैं।

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