CM Teerath Singh Rawat

उत्तराखंड में Law & Order प्राथमिकता, कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट हो पुख्ता: CM रावत

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देहरादून। कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (CM Tirath Singh Rawat) ने मंगलवार को सचिवालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम रावत (CM Tirath Singh Rawat) ने प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी की।
सीएम तीरथ सिंह रावत (CM Tirath Singh Rawat)  ने उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त बनाए रखने के साथ कुंभ के लिए क्राउड मैनेजमेंट पुख्ता करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत(CM Tirath Singh Rawat)  ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पुलिस विभाग को आने वाले समय में कुंभ, चारधाम यात्रा के सफल आयोजन के लिए अपनी तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ का पहला स्नान सफल रहा है। आगे के महत्वपूर्ण स्नानों में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए समय से व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। कुंभ में क्राउड मैनेजमेंट की पूरी तैयारी सुनिश्चित कर ली जाए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि कुंभ में यदि और अधिक फोर्स की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुंभ हेतु और फोर्स उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (CM Tirath Singh Rawat) ने कहा कि कुंभ, चारधाम यात्रा एवं कोविड के दृष्टिगत विभाग में वाहनों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। छोटे पर्वतीय शहरों में भी सीसीटीवी सुविधाओं पर जोर देते हुए कहा कि विभाग को समय की आवश्यकताओं के देखते हुए लगातार आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में अनेक पहल की गई हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में ऑपरेशन मुक्ति जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 717 भीख मांगने वाले बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया है और उनकी निगरानी भी की जा रही है।

भीख मांगने वाले बच्चों के माता-पिता को जागरूक करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऑपरेशन स्माइल के तहत पिछले 5 साल में 2300 बिछड़े हुए बच्चों को उनके परिवारजनों से मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सीपीयू के गठन के लिए वर्ष 2017 में एवं ई-सुरक्षा चक्र के लिए वर्ष 2018 में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है. इसके साथ ही विगत 3 वर्षों में प्रदेश के 3 थानों ने देश के टॉप-10 थानों में अपना स्थान बनाया है।

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