लखनऊ। वरिष्ठ वकील अजय मिश्र (Ajay Mishra) उत्तर प्रदेश के नये एडवोकेट जनरल (AG) होंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पद पर अजय मिश्र के नाम को मंज़ूरी मिल गई है। अजय मिश्र वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशन एडवोकेट जनरल हैं।
बता दें कि सात मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को 16 मई 2022 तक एजी की नियुक्ति पर फैसला ले लेने के लिए कहा था। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा था कि एडवोकेट जनरल की ऑफिस खाली छोड़ने की अनुमित नहीं दी जा सकती है।
इस्तीफा देने के कारण रिक्त था पद
योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल बनाए गए राघवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद के दोबारा शपथ लेने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ये पद रिक्त पड़ा था।
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बता दें कि राघवेंद्र सिंह भाजपा से जुड़े रहे हैं। 1998 में वह शाहाबाद से बीजेपी के टिकट पर सांसद निर्वाचित हुए थे। सिंह छह साल तक बीजेपी की लीगल टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। 2008 में वह अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे।
लखीमपुर खीरी जीप कांड को लेकर उनसे नाखुश थे सीएम
बताया जा रहा है कि पूर्व एजी राघवेंद्र सिंह के कार्यों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतुष्ट नहीं थे। दरअसल पिछली सरकार में कोर्ट कचहरी के मामलों में प्रदेश सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। कई बार सरकार की तरफ से अदालतों में प्रभावी पैरवी न होने के कारण राज्य सरकार की सार्वजनिक किरकिरी हो चुकी थी। सरकार के एडवोकेट जनरल पर अपने पहले केस में ही कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट लग गया था। लखीमपुर जीप कांड के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ अपनी लीगल टीम से खुश नहीं थे।
