राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ को नवंबर महीने तक बढ़ाने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री (PM Modi) ने कहा, “आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।”
हमने बढ़ाया वैक्सीनेशन का दायरा
पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि 2014 में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60 फीसदी था, अगर इसी रफ्तार से बढ़ते तो देश को टीकाकरण में 40 साल लग जाते। हमने वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया, बच्चों को भी इस अभियान का टीका बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को कोरोना ने घेर लिया था, लेकिन एक ही साल में भारत ने दो वैक्सीन बनाई और अबतक 23 करोड़ वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी हैं।
वैक्सीन के प्रोडक्शन और ट्रायल पर काम जारी
पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई तेजी से बढ़ने वाली हैं। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, तीन वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज़ किया गया है. बच्चों को लेकर भी दो वैक्सीन का ट्रायल तेज़ी से चल रहा है। पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि देश में नेज़ल वैक्सीन पर भी रिसर्च की जा रही है, इसे सीरिंज से ना देकर नाक से स्प्रे किया जाएगा।
फ्रंटलाइन वर्कर्स को न लगती वैक्सीन तो दूसरी लहर में कितनी मुश्किल होती
पीएम मोदी (PM Modi) ने बताया कि वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के कुछ देशों में ही टीकाकरण शुरू हो पाया, ज्यादातर बड़े देशों में ये हो पाया। WHO ने जो गाइडलाइन्स रखीं, भारत ने उसी के आधार पर काम शुरू किया। पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, सांसदों के साथ बैठक करने के बाद ही अलग-अलग चरण में वैक्सीनेशन शुरू किया गया।
पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगती तो बहुत बड़ा संकट हो जाता। पीएम मोदी ने विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया, पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के केस कम हुए तो सवाल खड़ा होने लगा कि सबकुछ केंद्र क्यों तय कर रहा है, लॉकडाउन लगाने का हक राज्य सरकार को दिया जाए।
पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि राज्य सरकार की मांगों को स्वीकार करते हुए केंद्र ने ये अधिकार उन्हें दे दिए। 16 जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो वैक्सीनेशन हुआ, वो केंद्र की निगरानी में हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन में उम्र की सीमा, बुजुर्गों के पहले नंबर को लेकर सवाल खड़े किए गए।
पीएम मोदी (PM Modi)ने कहा कि जब राज्यों ने दबाव बनाया तो एक मई से 25 फीसदी काम राज्यों को सौंपा गया, जिसके बाद सभी ने अपने-अपने स्तर पर काम किया। राज्यों को पता चला कि दुनिया में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, इस बीच कोरोना की दूसरी वेव भी आ गई. वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो ये कहते थे उनके भी विचार बदलने लगे।
