Yogi government will present the budget tomorrow

योगी सरकार बुधवार को सदन में प्रस्तुत करेगी बजट

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट (Budget) सदन में प्रस्तुत करेगी। इस बार के बजट का आकार करीब सात लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

शासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार (Yogi Government) इस बार उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट (Budget) प्रस्तुत करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में वर्ष 2024 में होने वाले लोक सभा के चुनावों की झलक होगी। इसके अलावा इस बजट के जरिए योगी सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में किए वादों को भी पूरा करने की कोशिश करेगी।

राज्य सरकार के बजट में किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, एक्सप्रेस-वे और वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए भी बजट का प्रावधान किया जा सकता है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था भी की जा सकती है। साथ ही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के दौरान साइन हुए एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए सरकार बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी की भी व्यवस्था इस बजट में कर सकती है।

दस मार्च तक चल सकता है विधान मंडल का बजट सत्र

उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र सोमवार को प्रारम्भ हुआ। पहले दिन राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। मंगलवार को निधन के निर्देश के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने बजट सत्र को दस मार्च तक चलाने की सिफारिश की है। इसके तहत योगी सरकार 22 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सदन में प्रस्तुत करेगी। 23 और 24 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर सदन में चर्चा होगी। 25 फरवरी को निधन की सूचनाएं ली जाएंगी और बजट पर चर्चा होगी। 26 फरवरी को रविवार का अवकाश रहेगा।

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इसके बाद 27 और 28 फरवरी एवं 01 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। 02 से 04 मार्च तक विभागवार बजट प्रस्तुत होंगे और विचारोपरान्त मतदान होंगे। 05 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा और 06 मार्च को विभागीय बजट प्रस्तुत होंगे। फिर 07 से 09 मार्च तक होली का अवकाश रहेगा। रंग पर्व के बाद 10 मार्च को सरकार सदन से बजट पारित करा सकती है। इसी के साथ बजट सत्र का समापन हो सकता है।

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