उत्तराखंडः मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी कईं सौगातें

कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एकांतवास में रह रहे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Chief Minister Tirath Singh Rawat) ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित के काम किसी भी सूरत में रुकने नहीं चाहिए। उन्होंने विकास योजनाओं से संबंधित कई प्रस्तावों पर वर्चुअल मंजूरी भी दी।

बीजापुर सेफ हाउस से उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से विकास कार्यों की प्रगति का ब्योरा लियाष विश्व मौसम विज्ञान दिवस पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार की मौसम की पूर्व चेतावनी संबंधित परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

एक अन्य वर्चुअल बैठक में वन भूमि हस्तांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उनका मानना है कि संक्रमण की स्थितियों में एहतियात बरतना जरूरी है। लेकिन यदि संभव है तो आइसोलेशन में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाना चाहिए।

प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड में पूर्व चेतावनी प्रणाली सयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। आपदा प्रबंधन सिंह रावत ने कहा कि हमारा राज्य समय रहते हुए जन समुदाय को चेतावनी प्रदान करने पर शीघ्रता से काम कर रहा है। इसी क्रम में मुक्तेश्वर में डॉप्लर राडार संचालित हो चुका है तथा सुरकंडा मसूरी व लैंसडौन पौड़ी में शीघ्र ही डॉप्लर का कार्य शुरू किया जाएगा।

सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन ने बताया कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन एवं मौसम विभाग उत्तराखंड के सौजन्य से राज्य के संवेदनशील इलाकों में 176 अर्ली वार्निंग वेदर स्टेशन लगाए गए हैं। जिनमें 107 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, 25 सरफेस फील्ड ऑब्जर्वेटरी, 28 रेन गेज, 16 स्नो गेज शामिल हैं।

इनके माध्यम से रियल टाइम डाटा प्राप्त हो रहा है। बैठक में  सदस्य सचिव उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एसपी सुबुद्धि,  अपर सचिव(वन) नेहा वर्मा, डॉ. ओम प्रकाश सिंह नेगी, कुलपति, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आनंद श्रीवास्तव, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉ. पीयूष रौतेला भी उपस्थित थे।

फारेस्ट क्लीयरेंस में ढील बरती तो होगी कार्रवाई 

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Chief Minister Tirath Singh Rawat) ने मोटर मार्गों व अन्य विकास योजनाओं के लिए वनीय मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

प्रदेश में करीब 312 मोटर मार्गों के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव वन विभाग और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के मामलों को निपटाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को शीघ्र लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए।

कोरोना संक्रमित होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए अतिरिक्त तेजी दिखाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी नियमित बैठकें करें। शासन में प्रमुख सचिव वन को भी उन्होंने अपने स्तर पर बैठक करने को कहा। उन्होंने ताकीद किया कि ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।