लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यूपी में 7वीं आर्थिक गणना का शुभारम्भ किया। राज्य सरकार के सहयोग से सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह गणना साढ़े तीन माह में सम्पन्न होगी। आर्थिक गणना के आंकड़े पहली बार मोबाइल ऐप के जरिये एकत्र किये जायेंगे।
राजधानी स्थित लोकभवन में बटन दबाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदेश में सातवीं आर्थिक गणना का श्रीगणेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस दौरान प्राप्त आंकड़ों की मदद से प्रदेश की विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही यह भी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गणना का कार्य उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गणना में तरह-तरह की व्यवसायिक गतिविधियों की तथ्यपरक जानकारी होगी। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी व्यवसायिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध रखती हैं। इसलिए आर्थिक गणना का कार्य यदि तथ्यपरक होगा तो प्रदेश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
योगी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों की ठोस जानकारी के अभाव में हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वर्तमान में हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। ऐसे में यह आर्थिक गणना हमें बहुत ही अच्छी जानकारी देगी। फिर सरकार भविष्य के लिए ठोस योजना ला सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्थिक गणना के लिए प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसी तरह प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय समिति बनायी गई है।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि आर्थिक गणना का महत्व उतना ही है जितना जनगणना का। उन्होंने बताया कि इस बार आर्थिक गणना का कार्य डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हो रहा है। इसलिए इस दौरान एकत्रित सूचनायें सही होंगी। उन्होंने इस कार्य में केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय को राज्य सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि आर्थिक गणना के आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य की योजनायें बनाई जायेंगी। गणना में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उन्होंने इस कार्य को समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने की अपेक्षा की।
इस मौके पर प्रदेश के वित एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, महानिदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार विजय कुमार, उप महानिदेशक सीएस मिश्र समेत केंद्र एवं राज्य सरकार के कई अधिकारी मौजूद रहे।
