कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार नागरिकता संशोधन एक्ट CAA-NRC के खिलाफ हमलावर हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि शुक्रवार से उनकी पार्टी कोलकाता में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी। ये धरना तब तक जारी रहेगा जबतक CAA कानून वापस नहीं हो जाता है। बता दें कि ममता बनर्जी लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, गुरुवार को ममता की CAA के खिलाफ ये दसवीं रैली थी।
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee takes out a protest march against #CAA and #NRC, in Madhyamgram,North 24 Parganas pic.twitter.com/bPwYNZUVVV
— ANI (@ANI) January 9, 2020
केंद्र सरकार के खिलाफ ममता का हल्लाबोल
गुरुवार को बंगाल के मध्यमग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम इकलौती पार्टी हैं जो सितंबर से CAA-NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम किसी को भी बंगाल से बाहर नहीं निकलने देंगे।
ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार ने बंगाल में शरणार्थियों की कॉलोनी को अधिकृत कर दिया
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार ने बंगाल में शरणार्थियों की कॉलोनी को अधिकृत कर दिया है। विपक्ष के द्वारा मटुआ समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की जनता से झूठ बोल रही है। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लगातार हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा करती है, लेकिन पिछले पांच साल में ऐसा नहीं किया है।
CAA-NRC पर केंद्र को घेरा
सीएए-एनआरसी के मसले पर उन्होंने कहा कि गरीबों को एक बार फिर क्यूं सड़कों पर खड़ा किया जा रहा है? हम सभी पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक मतदान करते हैं और इसी देश के नागरिक हैं।
ममता बनर्जी बोलीं कि जनगणना के नाम पर मोदी सरकार लोगों की मां का मांग रही है बर्थ सर्टिफिकेट
एनपीआर के मसले पर ममता बनर्जी बोलीं कि जनगणना के नाम पर मोदी सरकार लोगों की मां का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है। एनपीआर में इस्तेमाल करना चाह रही है। ममता ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक हम हैं तब तक लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदर्शन में हिंसा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ममता बोलीं कि अगर आपको एनआरसी करना है। तो राज्य सरकार का साथ चाहिए, हमारे बिना ये लागू नहीं हो पाएगा फिर चाहे ऑनलाइन ही हो जाए।
