आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव के सुझाव

राज्यसभा में एसपीजी बिल पास, अमित शाह ने दिए आरोपों के जवाब

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नई दिल्ली। एसपीजी संशोधन बिल 2019 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंगलवार को पारित हो गया। हालांकि बिल पेश होने के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल का गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे न ही राजनीतिक रंजिश की मंशा के साथ लाया गया है।

गांधी परिवार के साथ 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा का जिम्मा भाजपा के पास

अमित शाह ने कहा कि यह सच नहीं है कि गांधी परिवार को ध्यान में रखते हुए हम एसपीजी बिल लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि बिल लाने से पहले ही खतरे की समीक्षा करने के बाद गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई गई थी। उन्होंने कहा कि कोई राजनीति हित नहीं और न ही किसी सुरक्षा में चूक होने देंगे। गांधी परिवार के साथ 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा का जिम्मा भाजपा के पास है।

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गृह मंत्री ने कहा कि एसपीजी एक्ट में यह पांचवां संशोधन है। यह संशोधन गांधी परिवार को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पिछले चार संशोधनों को ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है न कि किसी एक परिवार को ध्यान में रखकर।

हम किसी एक परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आखिर सिर्फ एसपीजी की मांग ही क्यों? एसपीजी कवर सिर्फ देश के मुखिया के लिए है। हम हर किसी को यह सुरक्षा नहीं दे सकते। हम किसी एक परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं।

अमित शाह ने इस बिल पर बहस के दौरान वाम दलों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीपीआई (एम) को तो हक ही नहीं है ये कहने का कि राजनीतिक द्वेष से सरकार चल रही है। आपने इसी द्वेष से केरल में भाजपा के 120 कार्यकर्ता मार दिए हैं। अमित शाह के बयान पर वाम दल के सदस्यों ने विरोध जताया है।

गांधी परिवार को वही सुरक्षा मिली हुई है, जो रक्षा मंत्री, गृृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास

केंद्रीय गृृह मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा में वही जवान तैनात हैं। जो कभी एसपीजी में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि एसपीजी में बीएसएफ के 33 प्रतिशत, सीआरपीएफ से 33 से 34 प्रतिशत, सीआईएसएफ से 17 प्रतिशत, आईटीबीपी से 9 प्रतिशत और अन्य राज्यों की पुलिस से 1 प्रतिशत जवान हैं। पांच साल बाद इन्हें इनके संगठन में वापस भेज दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की सुरक्षा में वहीं लोग लगाए गए हैं जो कभी एसपीजी में रह चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार को वही सुरक्षा मिली हुई है, जो रक्षा मंत्री, गृृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास है।

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