केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मांग की है कि संसद की कार्यवाही में व्यवधान डालने वाले सदस्यों को 2 साल तक निलंबित करने का एक कानून बनाया जाना चाहिए। पेगासस जासूसी, तेल की कीमतों, कृषि कानूनों समेत अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। बुधवार को लोकसभा में हंगामे के दौरान पीठासीन सभापति के आसन की तरफ कागज भी फेंके गए थे।
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अठावले ने कहा, “विपक्ष को सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करनी चाहिए. वे विपक्ष में हैं और उनकों विरोध करने का अधिकार है लेकिन ये सही तरीके से होना चाहिए। सदन और देश के समय को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए. मेरा मानना है कि एक कानून होना चाहिए, जिसके तहत सदन की कार्यवाही बाधित करने वाले सदस्यों को सजा के तौर पर 2 साल के लिए संसद से निलंबित कर देना चाहिए। ”
उन्होंने आगे कहा, “सांसदों पर तीन दिनों तक नजर रखनी चाहिए और अगर वे लगातार गैरकानूनी तरीके से सदन के भीतर हंगामा करते हैं तो उन्हें चौथे दिन सजा दी जानी चाहिए। इस तरीके से संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सकेगी और एक अच्छी चर्चा हो सकेगी। ”
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रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI) के अध्यक्ष अठावले ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में भले ही सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में कोई ‘खेला’ नहीं होगा, क्योंकि उस चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ‘मेला’ होगा। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं. उनके इस दिल्ली दौरे को बीजेपी विरोधी मोर्चे के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
