मोदी सरकार के मंत्रीमंडल से हटाए गए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद पर कांग्रेस हमलावर है, कैग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिनी मंत्रालय पर कैग की रिपोर्ट भारी अनियमितता का खुलासा करती है।उन्होंने पूछा क्या दूर संचार विभाग और सरकार ने बिना निविदा के ठेके दिए, क्या बिना किसी करार के ही करोड़ों रुपए भुगतान किए गए, इसका जिम्मेदार कौन है।
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की प्राइवेट कंपनी को बिना आधिकारिक समझौते और टेंडर जारी किए बिना ही काम सौंप दिया गया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा एक निजी संस्था न सिर्फ सरकारी परिसर में काम कर रही थी बल्कि अशोक स्तंभ का भी इस्तेमाल ऐसे कर रही थी जैसे सरकारी कंपनी हो।
CAG Report on Electronics & IT Ministry exposes huge irregularities !
• Can DOT, GOI award contracts without tender?
• Can payments of crores be made without even a formal contract?
• Who is responsible for Bharatnet’s failure during pandemic?
• Will IT Min answer? https://t.co/XodZN78Ips
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) July 17, 2021
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर कैग की रिपोर्ट भारी अनियमितताओं का खुलासा करती है। क्या दूरसंचार विभाग और भारत सरकार ने बिना निविदा के ठेके दिए? क्या बिना किसी औपचारिक करार के करोड़ों रुपये का भुगतान किया जा सकता है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जवाब देंगे?’’
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बताया गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में बिहार के एक मामले का जिक्र किया गया है, जहां प्राइवेट कंपनी को बिना किसी आधिकारिक समझौते और टेंडर जारी किए बिना काम सौंप दिया गया था। इस का जिक्र करते हुए पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, ‘‘कैग की एक अंतरिम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जुलाई, 2019 से दिसंबर, 2020 तक इस मंत्रालय के तहत करोड़ों रुपये फाइबर केबल के रखरखाव और परिचालन के लिए सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) को दिए गए।’’
