उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मौतों की जांच के लिए पैनल बनाने की आवश्यकता को खारिज कर दिया है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र जांच से भाग रहा है, क्योंकि यदि मौतों की जांच की जाती है तो जनता को उनकी लापरवाही और धोखाधड़ी का पता चल जायेगा। सिसोदिया ने मंडाविया को पत्र लिखकर कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की संख्या को सही ढंग से पेश करने के लिए एक जांच समिति की आवश्यकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स के पास 12 प्रासंगिक शर्तें हैं, जिनमें से पांच ऑक्सीजन से संबंधित हैं और इस कारण दिल्ली सरकार द्वारा जांच समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं। मंडाविया द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स के तहत दिल्ली के लिए एक उप-समूह बनाने का निर्देश दिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक सब ग्रुप की बात है तो उसके दायरे में भी ऑक्सिजन की कमी से हुई मौतों की जांच का मामला नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने कुप्रबंधन को छिपाने के लिए गलत तर्क देकर ऑक्सिजन की कमी से हुई मौतों की उच्चस्तरीय जांच कमिटी को खारिज कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जांच होती है तो केंद्र सरकार की लापरवाही का सच सामने आ जाएगा। इसकी जांच करवाने के बजाय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गलत तर्क देकर सरकार की लापरवाही को छिपाने का प्रयास कर रहे है।
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उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 6 मई को जिस नेशनल टास्कफोर्स का गठन किया गया है, उसके लिए 12 टर्म ऑफ़ रेफरेंस निर्धारित किए गए है| इन 12 बिन्दुओं में से किसी भी बिंदु में ये नहीं लिखा गया है कि ये टास्कफ़ोर्स ऑक्सिजन की कमी से हुई मौतों की जांच करेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने झूठ बोलते हुए तर्क दिया है ये टास्क फोर्स और सब ग्रुप ऑक्सिजन की कमी से हुई मौतों की जांच करेगी।
