नई दिल्ली। लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि कश्मीर प्रशासन के निर्णय के बाद ही एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किए गए राजनीतिक दलों के नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा।
अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस की स्थिति सामान्य नहीं कर सकता
यह बात केंद्रीय गृहमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि जहां तक घाटी और स्थानीय जनता का सवाल है तो उनकी स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर घाटी में दंगे हो जाएंगे। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जहां तक कांग्रेस की स्थिति का सवाल है। तो वह उसे सामान्य नहीं कर सकते। शाह सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन के पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।
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मौजूदा सरकार स्थानीय प्रशासन के कामकाज में दखल नहीं देती
गृहमंत्री ने राजनीतिक दलों के नेताओं की रिहाई के बारे में कहा कि सरकार को किसी को भी ज्यादा दिन हिरासत में रखने की मंशा नही है। ज्यों ही कश्मीर का प्रशासन निर्णय लेगा नेताओं की रिहाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों के उलट मौजूदा सरकार स्थानीय प्रशासन के कामकाज में दखल नहीं देती है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग के तहत लगभग 4800 करोड़ रुपये स्वीकृत
लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर लिखित में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतन आयोग के तहत लगभग 4800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। किशन रेड्डी ने ने बताया कि जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि बहुत से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसानों की आत्महत्या, कृषक और खेतिहर मजदूर को लेकर कोई डाटा नहीं दिया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया गया है। अधिनियम में दो महीने के अंदर जांच और ट्रायल को पूरा करने का प्रावधान है।
