लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) प्रदेश के बच्चों और महिलाओं के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के उनके भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था के लिए एक बेहतरीन कार्ययोजना को तैयार की है जिसके तहत जमीनी स्तर पर सीएम के निर्देशानुसार विभाग की ओर से काम किया जा रहा है।
ऐसे में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (CM Child Service Scheme) के एमआईएस पोर्टल (MIS Portal) की शुरुआत इस माह से होने जा रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक मनोज राय ने बताया कि विभाग की ओर से एमआईएस पोर्टल (MIS Portal) तैयार कर लिया गया है। इस पोर्टल में दो तरह की जानकारियां मौजूद रहेंगी। इसमें एमआईएस पोर्टल (MS Portal) में निराश्रित बच्चों और महिलाओं की जानकारी रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (CM Child Service Scheme) के तहत सामान्य और कोविड दोनों ही बच्चों की सभी जानकारियां मौजूद रहेंगी।
ओडीओपी मुख्यमंत्री योगी की अहम योजना : Alan Gemmel
उन्होंने बताया कि यूपी में उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (CM Child Service Scheme) (कोविड) के तहत रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या 11 हजार 49 है। वहीं यूपी में उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (CM Child Service Scheme) (सामान्य) के तहत रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या 5200 है। इन दोनों के तहत रजिस्टर्ड बच्चों से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर पर मौजूद रहेगी। इसमें उनका पता, हेल्थ कार्ड, योजना से लाभान्वित हुए बच्चों की संख्या समेत उनकी पूरी मॉनीटरिंग का पूरा ब्योरा रहेगा।
एक क्लिक पर मिलेगी प्रदेश के सभी आश्रयगृहों की जानकारी
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (CM Child Service Scheme) के एमआईएस पोर्टल (MIS Portal) के संचालन से अब एक क्लिक पर आश्रयगृह के बच्चों और महिलाओं की जानकारी मिल सकेगी। अब प्रदेश के सभी बालगृहों, महिला शरणालयों की पूरी जानकारी इस पोर्टल पर रहेगी। मनोज राय ने बताया कि आश्रयहीन संवासियों की घर वापासी, शिक्षा, हेल्थ की जानकारी इस पोर्टल पर होगी।
विधानसभा में जो भी कार्य होंगे, उसकी चर्चा देश के अन्य राज्यों में भी होगी : योगी
महिला शरणालयों की महिलाओं की सभी जानकारी के साथ कौशल विकास के तहत उनको रोजगार से जोड़ने की भी जानकारी रहेगी। प्रदेश में उन महिलाओं और बच्चों की संख्या 8000 है जिनको कौशल विकास के तहत रोजगार से जोड़ना है।
