नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2020 (Economic Survey 2020) पेश कर दिया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का दूसरा इकोनॉमिक सर्वे है। इसी के साथ अर्थव्यवस्था की डांवाडोल स्थिति के बीच शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इसमें उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.5 फीसदी रहने का भरोसा जताया है। बता दें कि फिलहाल वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 5 फीसदी है। वहीं, इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान 6.8 फीसदी था।
Economic Survey projects economic growth at 6% to 6.5% in 2020-21; Survey asks Government to deliver expeditiously on reforms. pic.twitter.com/QHKn9PcZ4D
— ANI (@ANI) January 31, 2020
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। अपने अभिभाषण में उन्होंने आतंकवाद, राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नागरिकता कानून, अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने सहित कई मुद्दों पर बात की। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर के लोगों को वही अधिकार मिले हैं, जो पूरे देश को मिलते हैं। इससे कश्मीर का विकास होगा। उन्होंने पीएम-किसान योजना का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तीन तलाक कानून, उपभोक्ता कानून, चिटफंड कानून, बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सजा का कानून बनाया गया।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है, मेरी सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा रही है। मैं भारतीयों से अपील करूंगा कि वो स्थानीय सामान खरीदें। सीधे खातों में पैसे ट्रांसफर कर सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंचाई। लीकेज रुकने से सरकार ने 1.70 लाख हजार करोड़ से अधिक रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। वहीं, उन्होंने कहा कि आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है। स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हजार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने विरोध के नाम पर हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर हिंसा समाज को कमजोर बनाती है।
पीएम मोदी बोले-संसद में सरकार विपक्ष से हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार
पीएम ने कहा कि सत्र में लोगों के सशक्तीकरण पर हो चर्चा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण और वित्त मंत्री के आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने से पहले कहा कि 2020 का यह पहला सत्र है। यह दशक का भी पहला ही सत्र है। हम सभी की कोशिश होनी चाहिए कि इस सत्र में दशक के उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार की जाए। यह सत्र आर्थिक नीतियों पर केंद्रित होगा। हमारा जोर रहेगा कि वैश्विक परिस्थितियों में भारत के हर नागरिक को फायदा मिले। मैं चाहता हूं कि इस सत्र में लोगों के सशक्तीकरण पर सकारात्मक चर्चा हो। मैं यह भी चाहता हूं कि बजट सत्र में आर्थिक मसलों पर चर्चा हो।
