महाराष्ट्र में सरकारी कार्यालय सात दिन तक बंद

कोरोना वायरस : महाराष्ट्र में सरकारी कार्यालय सात दिन तक बंद

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नई दिल्ली। महाष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय सात दिन के लिए बंद कर दिया है। यह निर्णय मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। लेकिन, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है।

कारपोरेट सेक्टर ने सुबह ही अपने दफ्तर शत-प्रतिशत बंद रखने के साथ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया

लोकल ट्रेन और बेस्ट बसों के परिचालन का निर्णय जल्द अपेक्षित है। वहीं, कारपोरेट सेक्टर ने सुबह ही अपने दफ्तर शत-प्रतिशत बंद रखने के साथ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया है। कारपोरेट सेक्टर के प्रतिनिधियों ने इस बारे में सरकार को भी सूचित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि कॉरपोरेट सेक्टर ने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है। इसके साथ, ही कोरोना के प्रति जागरुकता के लिए अपने कर्तव्य का भी निर्वाह कर रहे हैं।

डॉक्टरों के अनुसार कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भीड़ का कम होना जरूरी

डॉक्टरों के अनुसार कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भीड़ का कम होना जरूरी है। इसलिए मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन और परिवहन का दूसरा सबसे बड़ा साधन बेस्ट उपक्रम की लाल बसों का परिचालन भी बंद किया जा सकता हैं।

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जानें क्या होता है लॉक डाउन?

देश में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित 39 लोग पाए गए हैं। इसके मद्देनजर राज्य में स्कूल-कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, मॉल्स आदि पहले ही 31 मार्च तक बंद किए गए हैं। परीक्षाएं भी टाल दी गई है। अब लॉक डाउन होने से केवल आपदा की स्थिति में ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। लॉक डाउन में अनाज, औषधि, अस्पताल, बैंक व छोटे बच्चे व बुजुर्ग की देखभाल के लिए ही घर से बाहर निकला जा सकता है।

कोरोना वायरस के मद्देनजर महाराष्ट्र के सभी निकाय चुनाव स्थगित

कोरोना वायरस के मद्देनजर महाराष्ट्र के सभी निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार की सिफारिश पर यह फैसला किया है। इससे नवी मुंबई और औरंगाबाद महानगरपालिका चुनाव भी स्थगित हो गया है।

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राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने निकाय चुनाव टालने का आग्रह किया

राज्य चुनाव आयुक्त यू.पी.एस.मदान ने मंगलवार को यह घोषणा की। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने निकाय चुनाव टालने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को 10 अगस्त 2005 के बांबे हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार प्राकृतिक आपदा व आकस्मिक परिस्थिति में चुनाव टालने का अधिकार है।

राज्य के 19 जिलों में 1 हजार 570 ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी

इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के 19 जिलों में 1 हजार 570 ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। यहां 31 मार्च को मतदान होना था। इसी के साथ औरंगाबाद और नवी मुंबई महानगरपालिका सहित नासिक, धुले, परभणी, व ठाणे महानगरपालिका में एक-एक सीट के लिए उपचुनाव कराने की तैयारी की गई थी।

15 पंचायत समितियों समेत करीब 12 हजार ग्राम पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी

इसके अलावा वसई-विरार महानगरपालिका, अंबरनाथ-कुलगांव, वाड़ी, राजगुरूनगर, भड़गांव, वरणगांव, केज, भोकर और मोवाड़ नगर परिषद-नगरपंचायत, भंडारा-गोंदिया जिला परिषद और उसके अंतर्गत 15 पंचायत समितियों समेत करीब 12 हजार ग्राम पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब निकाय चुनाव के लिए पुनः आदेश जारी किए जाएंगे।

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