सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त मिलेगा दिन का खाना, 5 साल तक चलेगी योजना

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नई दिल्ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। आज की बैठक में लिए गए फैसले को लेकर पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में रेलवे और शिक्षा संबंधी कई फैसले लिए गए हैं।

1.31 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च

अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देशभर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि ये योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।

केंद्र की होगी बड़ी हिस्सेदारी

अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि अभी जो मिड-डे मिल की योजना चल रही है, उसे पीएम-पोषण योजना में ही शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि योजना में सुधार किया जाएगा और पहले से बेहतर बनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय इसकी पूरी जानकारी देगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाएगी, लेकिन इसमें बड़ी हिस्सेदारी केंद्र की होगी।

नीमच-रतलाम ट्रैक को होगा डबल

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूनियन कैबिनेट ने नीमच-रतलाम ट्रैक को डबल करने का फैसला किया है। इस काम में 1096 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा राजकोट-कनालास लाइन को भी डबल करने का फैसला किया गया है। इस काम को पूरा करने में करीब 1080 करोड़ का खर्च आएगा।

185 बिलियन डॉलर का हुआ निर्यात

वहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर काफी प्रयत्नशील है। उद्योग क्षेत्र में मैनुफैक्चरिंग पर कई निर्णय लिए गए हैं। 1 साल में आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्यात पर फोकस किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 21 सितंबर तक देश मे 185 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है जो छह महीने का रिकॉर्ड है।

छोटे निर्यातक जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका इंश्योरेंस कवर भी हो। किसी कारण से पेमेंट ना आए, ऐसी परिस्थिति में पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की कंपनी ECGC देगी। 4400 करोड़ का पैकेज ECGC को दिया गया है, जिससे 8800 करोड़ का इंश्योरेंस देने का लक्ष्य है। इसका फायदा 97 फीसदी MSME सेक्टर वालों को मिलेगा।

पीयूष गोयल ने बताया कि ECGC 3 वर्षों से लाभ दे रही है, और नियमित रूप से डिविडेंड देती है। इसे और बड़ा बनाने का काम आज का निर्णय करेगा जिससे यह निर्यातकों की और सेवा कर पाए। NEIA के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंश्योरेंस देने का ट्रस्ट है। नैशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस एकाउंट नाम से एक योजना है, जिसमें 1,650 करोड़ रुपये का कैपिटल इनफ्यूजन का निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है।

MSME को मिलेगा सीधा लाभ

पीयूष गोयल ने कहा कि आज 97 फीसदी इंडस्ट्री MSME सेक्टर्स से हैं। इसका सीधा लाभ MSME को मिलेगा और लघु उद्योगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने का लाभ मिलेगा। इसमें से 500 करोड़ रुपए तुरंत और 500 करोड़ अगले वर्ष मिलेंगे। साथ ही हम इसका लिस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। 33,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को हम इंश्योरेंस कवर देंगे। इससे भारत के उत्पादन की लगभग 22,000 करोड़ से डिमांड बढ़ेगी।

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