नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2020 पेश करते हुए बैंकों के लिए बड़ा एलान किया है। इसके साथ ही जमाकर्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। बैंक डूबने पर जिन लोगों को पहले उनकी कुल जमा में से एक लाख रुपये ही मिलते थे अब उनको पांच लाख रुपये मिला करेंगे। इसका साफ मतलब है कि बैंकों में जमा पैसे का बीमा सरकार ने पांच गुना बढ़ा दिया है। बैंक जमा पर गारंटी को सरकार ने बढ़ा दिया है और बैंक डिपॉजिट का इंश्योरेंस एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है।
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सरकार ने इसके अलावा बैंकों के लिए तंत्र बनाने का एलान किया है। बैंकों के लिए जो तंत्र बनाया जा रहा है उसके तहत देश के बैंकों के लिए 3 लाख 50 हजार करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक में सरकार हिस्सेदारी बेचेगी और इसका हिस्सा निजी निवेशकों को बेचा जाएगा।
इसके अलावा सरकार ने एलआईसी का आईपीओ लाने की घोषणा की है। बैंकों के एनपीए इस समय बेहद चिंता का विषय हैं। हालांकि पिछले पांच सालों में बैंकों का एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) 12 लाख करोड़ रुपये से घटकर साढे़ आठ लाख करोड़ रुपये तक आ चुका है, लेकिन फिर भी भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये बेहद ज्यादा है। इस बार बजट में बैंकों को एनपीए से निपटने के लिए राहत दिलाने के तहत कुछ निर्देश नहीं दिए गए हैं।
