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पटना: तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर मजदूर सभा का विधानसभा मार्च

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पटना। तीनों कृषि विरोधी कानून  (Agricultural Laws)  को रद्द करने, फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर गांधी मैदान के गेट नंबर 4 से हजारों की संख्या में किसान, मजदूर और सीपीआई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

तीनों कृषि विरोधी कानून (Agricultural Laws) को रद्द करने, फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर गांधी मैदान के गेट नंबर 4 से किसान, मजदूर और सीपीआई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा मार्च निकाला। विधानसभा मार्च को जेपी गोलंबर पर रोका गया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद हल्की नोकझोंक भी हुई।

जेपी गोलंबर पर पुलिस से हुई नोकझोंक

विधानसभा मार्च को जेपी गोलंबर पर रोका गया. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद हल्की नोकझोंक भी हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने कहा “5 सूत्री मांगों को लेकर हमने आज विधानसभा मार्च निकाला है। दिल्ली में लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है।”

सरकार मांग पूरी करे, नहीं तो जारी रहेगा आंदोलन

अतुल अंजान ने कहा “किसान आंदोलन को तेज करने के लिए और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए हमने मार्च निकाला है. हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। अन्यथा इसी प्रकार आंदोलन जारी रहेगा।”

अतुल कुमार अंजानराष्ट्रीय सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार

“होली के बाद पूरे बिहार में गांव-गांव जाकर जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत बिहार के लोगों को जागरूक और एकत्रित किया जाएगा। इसके बाद पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा की जाएगी और लाखों की संख्या में किसानों को पटना में एकत्रित किया जाएगा। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेगी।

ये हैं मांगें-

  • सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले
  • फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की कानूनी गारंटी हो
  • कृषि सुधार संबंधी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करें
  • किसानों के सभी प्रकार के कर्ज माफ किए जाएं
  • खेत मजदूरों के हकों को सुरक्षा प्रदान करें

 

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