जयपुर। राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विवादित बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल को वापस लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि राज्य सरकार बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल को वापस लेगी।
बता दें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में विधानसभा से एक बिल पारित कराया था। राजस्थान सरकार की ओर से पारित कराए गए इस बिल में बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराए जाने को अनिवार्य किया गया था। राजस्थान के इस बिल पर तभी से विवाद शुरू हो गया था जब सरकार ने इसे पारित कराने के लिए विधानसभा में पेश किया था।
इसके बाद से ही विपक्ष के साथ देशभर के सामाजिक संगठन भी इस बिल का विरोध कर रहे थे। अब राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर इस विवादित बिल को लेकर अपने कदम वापस पीछे लेने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल को राज्य सरकार वापस लेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साथ ही ये भी ऐलान किया है कि सरकार इस बिल को सहमति के लिए राज्यपाल के पास नहीं भेजेगी। गौरतलब है कि राजस्थान में अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल में बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया था। जिसकी वजह से ये बिल विवादों में आ गया था।
हाईकोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई
राजस्थान सरकार ने विधानसभा के पिछले ही सत्र में इस बिल को पारित कराया था मगर विपक्ष के साथ-साथ देशभर के सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष कार्यक्रम में बिल को वापस मंगाने की घोषणा की। बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अनिवार्यता को लेकर सामाजिक संगठनों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां मामले की सुनवाई चल रही है।
