राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन और गैस पाइपलाइन सेक्टर्स के कम उपयोग वाली संपत्तियों की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना हो रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी तंज कसा है। टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मिट्टी की सौगंध खाने वाले आज देश बेच रहे हैं।
स्वदेशी के झंडेबदार आज देश के नवरत्नों को निजी हाथों में सौंपने के लिए आतुर है।देश मे विकास के प्रतीक बिजली,परिवहन निजी हाथों में होंगे तो भविष्य क्या होगा आप अंदाज कर सकते है।
मिट्टी की सौगंध खाने वाले आज देश बेच रहे है#Monetisation @PTI_News @ANI @Jansatta @DainikBhaskar pic.twitter.com/5zmb9We3BP— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) August 24, 2021
केश टिकैत ने भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा है कि अगर बिजली और परिवहन निजी हाथों में चले जाएंगे तो भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है। बता दें कि निर्मला सीतारमण पहले ही ये बात स्पष्ट कर चुकीं हैं कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार इस योजना पर काम कर रही है।
निर्मला सीतारमण पहले ही ये बात स्पष्ट कर चुकीं हैं कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार इस योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक छह हज़ार करोड़ रुपए सरकार जुटाएगी। सरकार का कहना है कि जिन क्षेत्रों की संपत्तियों को 4 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाएगा, उसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। 4 वर्षों बाद निश्चित रूप से संपत्तियों को सरकार को वापस किया जाएगा।
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इससे जाहिर है अमीर और अमीर होता जायेगा और गरीब और गरीब होता जायेगा।व्यापार में एक ही घराने के कई फर्म बनेंगी और वही खरीददारी करेंगी जिससे एक ही घराना और वर्ग के हाँथ में आर्थिक पॉवर होगी।
