नई दिल्ली। देश के प्रत्यके नागरिक को स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और उसे यह सुनिश्चित भी करना चाहिए की सभी को स्वच्छ हवा मिले। शुक्रवार को राज्यसभा में वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी एक निजी विधेयक पेश करते हुए सांसद आरके सिन्हा ने यह मांग की।
वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश
सदन में ‘स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार विधेयक, 2019’ पेश करते हुए आरके सिन्हा ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। ऐसे में वायु को प्रदूषित करने वाले माध्यमों और औद्योगिक अपशिष्टों पर रोक लगनी चाहिए। इस संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों को मजबूत बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसकी निरंतर निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वायु गुणवत्ता कायम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में निर्धारित राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए।
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इसी तरह लोकसभा में प्रदूषण से जीवन दर घटने के दावों से जुड़े सवाल पर जावड़ेकर ने कहा कि सरकार प्रदूषण को कम करने की दिशा में जरूरी कदम उठा रही है। इनका असर भी दिख रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि भारतीय अध्ययनों में प्रदूषण और जीवन दर के बीच किसी तरह के संबंध का जिक्र नहीं है।
जावड़ेकर ने सदन में बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया
वहीं जिन अध्ययनों में ऐसा जिक्र है भी वे पहली पीढ़ी के आंकड़ों पर आधारित नहीं हो सकते। जावड़ेकर ने सदन में बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है जिसमें पूरे देश में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करेगा। इसके तहत तहत, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के तहत परिवेशी वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर 102 गैर-प्राप्ति शहरों की पहचान की गई है। इन शहरों के लिए अलग अलग एक्शन प्लान को भी मंजूरी दी गई है।
