SS Sandhu

सार्वजनिक उद्यम एवं निगमों को 3 श्रेणियों में बांटा जाए: मुख्य सचिव

258 0

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु (SS Sandhu) ने शुक्रवार को सचिवालय में सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्य-कलापों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण एवं उनके कार्मिकों के अधिष्ठान सम्बन्धी विषयों के समाधान के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि सार्वजनिक उद्यम एवं निगमों को 3 श्रेणियों में बांटा जाए।

अच्छा प्रदर्शन कर मुनाफे में रहने वाले सार्वजनिक उपकर्म एवं निगम श्रेणी ‘ए‘ में, औसत प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों को श्रेणी ‘बी’ में और निम्न प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थानों को ‘सी‘ श्रेणी में रखा जाए।

अच्छा प्रदर्शन करने वाले निगम एवं संस्थानों को भत्तों आदि के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी एवं अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे। ‘बी’ और ‘सी’ श्रेणी के सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम आदि अच्छा प्रदर्शन कर निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर श्रेणी ‘ए‘ में आ सकेंगे। इससे निगमों में प्रतियोगी भावना भी जागृत होगी और प्रदर्शन में सुधार आएगा।

कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड में धामी सरकार

मुख्य सचिव (SS Sandhu) ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को मजबूत बनाते हुए 15 दिन में मीटिंग कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्य-कलापों का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण एवं लक्ष्य आदि निर्धारित करने सम्बन्धी विषयों के समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा की गयी व्यवस्था को राज्य में भी लागू करने के निर्देश दिए।

Related Post

स्मार्टफोन में बैटरी की समस्या

स्मार्टफोन में बैटरी की समस्या को लेकर हैं परेशान तो ये तरीके आएंगे काम

Posted by - November 17, 2019 0
नई दिल्ली। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में स्मार्टफोन्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कोई भी जनरेशन…
CM Dhami

मुख्यमंत्री धामी ने कार गार्बेज इको फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का किया शुभारंभ

Posted by - September 27, 2024 0
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत कार…
CM Dhami

प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों में ठोस पैरवी करें : मुख्यमंत्री

Posted by - October 26, 2024 0
देहरादून। न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन…