लखनऊ। योगी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी के साथ हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की है, वो तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों के बच्चों को डीबीटी के जरिए दी जाने वाली धनराशि के लिए जरूरी आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar verification ) का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार पहुंच गया है।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के अनुसार अब तक करीब 1.55 करोड़ बच्चों का वेरिफिकेशन कराया जा चुका है, जबकि शेष बच्चों के आधार वेरिफिकेशन (Aadhaar verification ) में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक सत्र 2022-23 में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए प्रति छात्र की दर से धनराशि उनके माता-पिता या किसी अन्य अभिभावक के बैंक खाते में प्रदान करने का फैसला किया था।
कुल 1.92 करोड़ बच्चों का इस योजना के तहत आधार वेरिफिकेशन होना हैं। वहीं, 1.25 करोड़ बच्चों का आधार वेरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस माह की शुरुआत में ही धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। जल्द ही बाकी छात्रों की राशि भी जारी कर दी जाएगी।
खाता-आधार लिंक कराने को करें प्रेरित
स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है कि डीबीटी प्रक्रिया के अंतर्गत शेष छात्र-छात्राओं के आधार प्रमाणीकरण में तेजी लाई जाए।
निर्देश के अनुसार, अब तक की प्रक्रिया में जिन अभिभावकों के बैंक खाते आधार से सीडेड नहीं पाए गए हैं, ऐसे अभिभावकों को प्रेरित कर उनके बैंक खातों को आधार से सीड कराए जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के सभी बैंकर्स की बैठक बुलाकर उन्हें यह निर्देशित कराया जाए कि वे जल्द से जल्द अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से सीड करें।
गहनता से हो रहा परीक्षण
स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि इस योजना से कोई भी बच्चा छूट न जाए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की प्रक्रिया में जिन छात्र-छात्राओं को ‘सस्पेक्टेड’ के रूप में चिन्हित किया गया है, उन बच्चों के विवरण को गहनता से परीक्षण किए जाने की आवश्यक्ता पर जोर दिया जा रहा है। इन विवरणों का परीक्षण कर सत्यापित कराया जा रहा है, ताकि उनमें से पात्र बच्चों को डीबीटी की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।
पात्र छात्रों को फायदा दिलाना है उद्देश्य
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को दो जोड़ी यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा व स्कूल बैख की खरीद के लिए 1100 व स्टेशनरी खरीद के लिए 100 रुपए समेत कुल 1200 रुपए की राशि अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है। इस योजना का लाभ सरकारी स्कूलों के साथ-साथ सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को भी दिया जा रहा है।
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कुल 1.92 करोड़ छात्रों का इस शैक्षिक वर्ष में नामांकन हुआ है। शासन की ओर से इन सभी के आधार वेरिफिकेशन का आदेश दिया गया था। आधार वेरिफिकेशन का उद्देश्य पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
