सरकार ने संसद को बताया कि पिछले पांच सालों में देश भर में हाथ से मैला ढोने वालों की कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल पर यह जवाब दिया। अठावले ने बताया कि मैला ढोने पर 6 दिसंबर 2013 से प्रतिबंध लगा है, मैला ढोने वाले लोगों की जानकारी 2013 से पहले की है।
सरकार के इस बयान पर यूजर्स ने आपत्ति जताई एक यूजर ने लिखा- परिस्थिति नहीं सुधरी लेकिन सरकार ने अपनी रिपोर्ट सुधार दी। कई अन्य यूजर्स ने ऑक्सीजन को लेकर हुई मौतों पर सरकार के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि सरकार एक बार फिर झूठ बोल रही।
यह इस तथ्य के बावजूद था कि फरवरी में संसद के बजट सत्र के दौरान, सरकार ने कहा था कि 31 दिसंबर, 2020 तक पांच वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 340 लोग मारे गए थे, द हिंदू ने अनुसार।अतीत में, सरकार ने मैला ढोने से होने वाली मौतों और सीवरों की सफाई के दौरान हुई मौतों के बीच अंतर किया है।
बढ़ती महंगाई असल में मोदी सरकार की अंधाधुंध टैक्स वसूली- राहुल गांधी
मार्च 2020 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा था कि पिछले तीन सालों में मैला ढोने से किसी की मौत नहीं हुई है. हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्यों के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 282 लोगों की मौत हुई।भारत में मैला ढोने वालों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में आई दरारों को हाथ से मैला ढोने के कारण हुई मौतों की कम रिपोर्टिंग के कारणों में से एक के रूप में इंगित किया है।
