नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए देश भर के 6 करोड़ किसानों को 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये राशि जनवरी की शुरुआत में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तीसरे ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव में दावा किया कि इतनी बड़ी राशि ट्रांसफर करने के मामले में ये सरकार के स्तर पर नया रिकॉर्ड है।
सभी 14.5 करोड़ किसान परिवार इसके लिए हैं पात्र
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल गरीब किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए पीएम-किसान योजना शुरू की थी। अगर आप भी अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो अपने कृषि अधिकारी से इसकी जानकारी ले सकते हैं।
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मोदी सरकार ने सभी किसानों के लिए पीएम-किसान स्कीम लागू कर भले ही कर दी है लेकिन कुछ लोगों के लिए तो शर्तें लगाई ही गईं हैं, जिन लोगों के लिए कंडीशन लागू है वह यदि गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। तो आधार वेरीफिकेशन में पता चल जाएगा। सभी 14.5 करोड़ किसान परिवार इसके लिए पात्र हैं। पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एक इकाई माना जाएगा। जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाया जाएगा वही इसके हकदार होंगे।
14.5 करोड़ किसान परिवारों को योजना का लाभ देने का है लक्ष्य
अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जनवरी की शुरुआत में किसानों के बैंक अकाउंट्स में डाले गए 12 हजार करोड़ रुपये अब तक खर्च हुए 43,000 करोड़ रुपये में शामिल हैं या नहीं। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी मध्य तक 9 करोड़ किसान परिवारों को पीएम-किसान योजना का लाभ मिल जाएगा। सरकार ने 14.5 करोड़ किसान परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगर सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक आवंटित की गई पूरी राशि खर्च नहीं कर पाती है तो बजट 2020 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान किए जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
मोदी बोले- बिचौलियों को खत्म करना है प्राथमिकता
पीएम मोदी ने कहा कि किसानों और उपभोक्ताओं के बीच बिचौलियों को खत्म करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा सरकार कृषि तकनीक से जुड़े स्टार्टअप को प्रात्साहित करने की इच्छुक है. इससे किसानों का डाटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को खोलकर किया जा सकता है। इस इंडस्ट्री को पीएम-किसान संपदा योजना के जरिये मदद कर बढ़ावा दिया जा सकता है।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को उठाए कई कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इसके लिए कई कदम भी उठाए हैं।
ये सरकारी योजनाओं और किसानों की मिलीजुली कोशिशों का ही नतीजा है कि भारत अनाज व अन्य खाद्यान्न उत्पादन के मामले में दुनिया के तीन शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएम-किसान के तहत आवंटित किए गए 75,000 करोड़ रुपये में से 50,000 करोड़ खर्च कर देगी। अब तक सरकार आर्थिक मदद के तौर पर 43,000 करोड़ रुपये खर्च कर पाई है।
