Organic Farming

योगी सरकार में जैविक खेती का हब बन रहा उत्तर प्रदेश

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लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) किसानों की आय की बढ़ाने के साथ-साथ मानव सेहत का भी ध्यान रख रही है। इसके लिए प्रदेश में जैविक कृषि (Organic Farming) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि देश में उत्तर प्रदेश जैविक खेती का हब बन रहा है। आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2015-16 के सापेक्ष 2022-2023 में प्रदेश में जैविक खेती 13 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई हैं। यही नहीं 15 जनपदों में क्रियान्वित जैविक खेती कार्यक्रम अब 63 जिलों में संचालित हो रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति बेहद संजीदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi)  का जैविक खेती (Organic Farming) पर खासा जोर है। सरकार जैविक खेती को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है। किसानों को तकनीकि की जानकारी देने के साथ ही क्लस्टर्स बनाकर उन्हें जैविक खेती से जोड़ भी रही है। यही नहीं जैविक खेती करने को इच्छुक किसानों को सरकार प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश भी उपलब्ध करा रही है।

जैविक खेती (Organic Farming) को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार का ज्यादा फोकस गंगा के किनारे के गांवों पर है। गंगा तटों पर स्थित 27 जनपदों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ बुंदेलखंड के सभी सात जिलों में सरकार हो आधारित जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इससे एक तरफ जहां निराश्रित गोवंश की समस्या का समाधान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों की खेती में आने वाली लागत कम हो रही है। साथ ही रसायनिक खादों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों से भी किसानों का बचाव हो रहा है।

यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार

योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में “परंपरागत कृषि विकास योजना” के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार से अगर तुलना की जाए तो पिछले छह वर्ष में प्रदेश में जैविक खेती का दायरा काफी बढ़ा है। बढ़े हुए क्लस्टरों की संख्या बताती है अब बड़ी के संख्या में कृषक जैविक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। सरकार भी जैविक उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कृषकों को बाजार उपलब्ध करा रही है और बाजार तक उनके उत्पादों की पहुंच को सुलभ बना रही है।

वर्ष           जैविक कृषक संख्या   क्षे. हे.    क्लस्टर
2015-16      28750              11500   575
2016-17      35750             14300    715
2017-18      39750             15900    795
2018-19     39750              15900    795
2019-20     62116              31300   1565
2020-21     132627            70680   3534
2021-22     180627            94680   4734
2022-23     289687            152080  7604

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