लखनऊ/मऊ: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में मऊ के आजमगढ़ मार्ग पर बड़ागांव स्थित ”मंगलम” बहुउद्देशीय भवन में दो दिवसीय ‘सम्भव’ (Sambhav) जनसुनवाई एवं जनकल्याण कार्यक्रम का आयोजन 11-12 अप्रैल को किया गया । यह कार्यक्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में नगर विकास, ऊर्जा विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा जनशिकायतों के निस्तारण और गरीब कल्याण की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विगत दो दिनों में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा काउंटर लगाकर सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया गया।
तकनीक आधारित “सम्भव” (Sambhav) की इस जनसंपर्क प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मऊवासियों की उपस्थिति रही।
कार्यक्रम के प्रथम दिन 11 अप्रैल को शिकायतों का पंजीकरण किया गया तथा 12 अप्रैल को भी पंजीकरण कर लोगों की समस्याओं यथासंभव निस्तारण किया गया।
मंत्री जी के निर्देशानुसार 11 अप्रैल की सुबह से शिकायतों के पंजीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई। शुक्रवार शाम को “मंगलम” पहुंचकर मंत्री जी ने व्यवस्था की समीक्षा किया। पुनः 12 अप्रैल को मंत्री जी ने “मंगलम” पर आकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गए सभी स्टालों का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा किया और लोगों की समस्याओं से अवगत हुए और उन्हें त्वरित रूप से निस्तारित करने का आदेश दिया।
मंत्री जी के आदेश के क्रम में बहुत सी शिकायतों का निस्तारण तात्कालिक रूप से विभिन्न विभागों द्वारा किया गया। राजधानी लखनऊ से विद्युत विभाग और नगर विकास विभाग के उच्च अधिकारी प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी मऊ के निर्देशानुसार जिला परियोजना अधिकारी, अपर जिला अधिकारी मऊ, अधिशासी अधिकारी मऊ और अन्य विभागों एवं निकायों से जुड़े उच्च अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
विभागीय कार्यवाही के बीच ही मंत्री जी ने नगर विकास और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में तकनीक आधारित व्यवस्था संभव के तहत अपने विभाग की शिकायतों की जन सुनवाई स्वयं कर उनका तुरंत निस्तारण कराया तथा प्रक्रियाधीन कार्यों को भी निश्चित समय में करने का आदेश दिया। मंत्री जी ने बिजली विभाग की 29 और नगर विकास विभाग की 21 अर्थात कुल 50 शिकायतों की लगभग तीन घंटे तक स्वतः सुनवाई की। जिनमें से सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया। उपरोक्त 50 शिकायतकर्ताओं में से 30 शिकायतकर्ता ऑनलाइन जुड़े रहे। जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों ही शामिल थे। बाकी की सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से हुई।
11 अप्रैल को आई हुई 381 शिकायतों में से 266 शिकायतों अर्थात् 70 प्रतिशत का निस्तारण हुआ। वहीं 12 अप्रैल को आई हुई 429 शिकायतों में से 253 शिकायतों अर्थात् 60 प्रतिशत का त्वरित निस्तारण हुआ। प्रक्रियाधीन रहती शिकायतें निर्माण कार्य अथवा लाइन शिफ्टिंग, क्षमता वृद्धि जैसी नई सुविधाओं की माँग से संबंधित थीं जिनके निस्तारण के बारे में भी निर्देश दे दिए गए हैं।
मंत्री जी के निर्देशन में आयोजित जनसुनवाई प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी शिकायतकर्ता संतुष्ट व उत्साहित दिखे तथा सभी ने मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया।
