आशुतोष टण्डन

स्लम में रहने वालों को रोजगार व आवास उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध: आशुतोष टण्डन

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लखनऊ। नगर विकास संसदीय कार्य एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मंत्री आशुतोष टण्डन ने कहा कि प्रदेश सरकार में झुग्गी झोपड़ियों (स्लम) में रहने वाले नागरिकों को बेहतर जीवन यापन, रोजगार व आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नगर विकास मंत्री ने ड्राफ्ट पॉलिसी को अन्तिम रूप देने के लिए क्रेडाई एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के साथ एक सप्ताह में बैठक कर निजी विकासकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाएं।  इसके अलावा अधिकारियों को आवश्यक बिन्दुओं पर चर्चा किये जाने के निर्देश दिये।

सूडा द्वारा तैयार की गयी ड्राफ्ट पॉलिसी की मंत्री आशुतोष टण्डन ने की सराहना

आशुतोष टण्डन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास के क्रियान्वयन हेतु मै. सूडा द्वारा तैयार की गयी ड्राफ्ट पॉलिसी की सराहना करते हुए ड्राफ्ट पॉलिसी में सुझावों को समाहित कर अन्तिम रूप देते हुए अतिशीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

निदेशक सूडा उमेश प्रताप सिंह ने मंत्री के सामने  ड्राफ्ट पॉलिसी प्रस्तुत किया

इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेन्ट (ISSR) की ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत तैयार की गयी है। जिसका स्थानीय निकाय निदेशालय में निदेशक, सूडा उमेश प्रताप सिंह ने  नगर विकास संसदीय कार्य एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के मंत्री आशुतोष टण्डन के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

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स्लम पुनर्विकास परियोजना के सरल रूप से क्रियान्वयन एवं नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर

निदेशक सूडा ने मंत्री को बताया कि यह ड्राफ्ट पॉलिसी दो तरह से तैयार की गयी है, जिसमें स्थानीय निकाय तथा विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन किये जाने हेतु पृथक विकल्प प्रस्तावित था। मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त को संशोधित कर एक ही पॉलिसी में दोनों संस्थाओं जैसे-स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण में से किसी एक से क्रियान्वयन कराने का प्रावधान किया गया। स्लम पुनर्विकास परियोजना के सरल रूप से क्रियान्वयन एवं नागरिकों की सहभागिता बढाने के लिए एनजीओ एवं सीबीओ की सहायता लिये जाने का सुझाव पॉलिसी में सम्मिलित कर लिया गया है।

बैठक में स्लम में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए तैयार की गयी पॉलिसी को अन्तिम रूप देने के लिए प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग दीपक कुमार, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय डा. काजल, निदेशक सूडा उमेश प्रताप सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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