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अब 6 वर्ष का होगा राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल: मुख्य सचिव

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देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद उन पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट (Dhami Cabinet) की बैठक के बारे में मुख्य सचिव (SS Sandhu) ने बताया कि वर्तमान कैबिनेट में 13 प्रस्ताव लाए गए थे। इन प्रस्तावों में राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना और जिला पर्यटन कार्यालयों में 37 पद सृजित किए जाना प्रमुख है, जिन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू (SS Sandhu) ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। प्रदेश कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन किया है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अब 6 साल का होगा।

सीएम धामी के नेतृत्व में छात्रों के इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

इसी प्रकार आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी में अब डिफॉल्टर होने पर कार्रवाई होगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि नयी चकराता टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब उच्च शिक्षा में मेधावी बच्चों को भी छात्रवृति मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, सुबोध उनियाल, डॉ। धन सिंह रावत, रेखा आर्य के नाम शामिल रहे।

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