मुंबई। सौरव गांगुली की अगुवाई में पहली बार रविवार को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) हुई। बीसीसीआई का चेयरमैन नियुक्त होने के बाद बोर्ड ने अपने पदाधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रशासनिक सुधारों को खत्म करने का फैसला किया है। इसके बाद अब सौरव गांगुली के कार्यकाल विस्तार पाने का रास्ता साफ हो गया है।
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अब सौरव गांगुली के कार्यकाल विस्तार पाने का रास्ता साफ हो गया
यह निर्णय बोर्ड की 88वीं वार्षिक आम बैठक में लिया गया है। हालांकि इसके लिए अभी शीर्ष अदालत की मंजूरी की आवश्यकता होगी। बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक, ‘सभी प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाएगा।
सौरव गांगुली को अगले साल पद खाली करना था, लेकिन अब बदलाव के बाद वे 2024 तक इस पद पर बने रह सकते हैं
बता दें कि बीसीसीआई के वर्तमान संविधान के अनुसार एक पदाधिकारी जिसने मुख्य क्रिकेट बोर्ड या राज्य संघ में दो तीन साल की सेवा की है, अनिवार्य तीन साल के कूलिंग-ऑफ अवधि में जाता है। बीते 23 अक्टूबर को कार्यभार संभालने वाले सौरव गांगुली को अगले साल पद खाली करना था, लेकिन अब बदलाव के बाद वे 2024 तक इस पद पर बने रह सकते हैं।
