सीरम इंस्टीट्यूट ने बीते दिन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम जारी किए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग-अलग दाम तय किए गए हैं। अब इसी मसले पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं।
सोनिया गांधी का पीएम को पत्र
सोनिया (Soniya Gandhi) ने सवाल उठाए हैं कि वैक्सीन की जमाखोरी की कैसे छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि सभी नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है।
कोरोना वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बीते दिन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम जारी किए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग-अलग दाम तय किए गए हैं. अब इसी मसले पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं।
सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि जब इस वक्त अस्पतालों में बेड्स, दवाई, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे वक्त में सरकार इस तरह की मुनाफाखोरी की इजाजत कैसे दे सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए वैक्सीन के अलग-अलग दाम तय किए हैं, इसे सीधा बोझ आम इंसान पर पड़ेगा।
सोनिया गांधी ने कहा है कि राज्य सरकारों पर संकट बढ़ेगा और आम आदमी को वैक्सीन के लिए अधिक पैसा देना होगा। ऐसे में एक ही वैक्सीन निर्माता तीन तरह के रेट कैसे तय कर सकता है। सोनिया गांधी ने अपील की है कि केंद्र सरकार को अपनी इस नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए, ताकि 18 साल से अधिक उम्र के लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा सकें।
