लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार देर रात हुई बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सूत्रों के अनुसार डीजीपी ओपी सिंह और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के साथ एक घंटे से अधिक चली बैठक में मुंबई व गुड़गांव में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली के मॉडल पर चर्चा की गई।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाना जरूरी
हालांकि, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाना जरूरी है, लेकिन लखनऊ और नोएडा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पद दो दिनों से खाली है। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। इसलिए बाई सर्कुलेशन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर भी चर्चा की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल भी मौजूद थे।
मुंबई में शस्त्र लाइसेंस और आबकारी की दुकानों के लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को ही दिया
दरअसल, मुंबई में शस्त्र लाइसेंस और आबकारी की दुकानों के लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को ही दिया गया है, जबकि गुड़गांव में पुलिस को यह अधिकार नहीं है। हालांकि तय नहीं हो पाया है कि कौन-सा मॉडल यहां लागू किया जाएगा?
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मुंबई मॉडल ही लागू करने पर बन सकती है सहमति
शनिवार को इस पर फैसला होने की संभावना है। मुंबई मॉडल ही लागू करने पर सहमति बन सकती है। बैठक में एडीजी या आईजी स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करने का सुझाव आया। नियुक्त होने वाले अधिकारियों के संभावित नामों पर भी विचार किया गया।
दो दिन में सीएम योगी ने आठ बार की बैठक
सूत्रों ने बताया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के बीच बृहस्पतिवार से शुक्रवार के बीच करीब आठ बार बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली से जुड़े एक-एक बिंदु पर जानकारी ली है।
