रायपुर। तीन कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रविवार को आरोप लगाया कि सरकार देश के चंद शीर्ष उद्योगपतियों के फायदे के लिए किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है। गांधी रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्य की दो योजनाओं के तहत किसानों और पशुपालकों को नकद का वितरण किया गया।
पश्चिम बंगाल: छह महीने पहले BJP में शामिल 36 उम्मीदवारों को पार्टी नें मैदान में उतारा
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष (Rahul Gandhi) ने किसी का नाम लिए बिना कहा, ‘हमने किसानों से जो वादा किया था, वह आज पूरा किया। आप जानते हैं, भारत सरकार किसी और रास्ते पर चल रही है। वह किसानों के खिलाफ तीन कृषि कानूनों को लेकर आई है। केंद्र सरकार किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है और इसे दो-तीन बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है।’
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार की सराहना करते हुए गांधी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों, युवाओं व महिलाओं की मदद करने के मार्ग पर चल रही है।
यूथ कांग्रेस ने CM तीरथ को दिखाए काले झंडे, पुलिस ने हिरासत में लिया
नोटबंदी और जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लागू किया और आज आप देख सकते हैं कि भारत रोजगार पैदा करने में नाकाम हो गया है।’ उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की मदद की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा लगाया और छत्तीसगढ़ (कोरोना वायरस संकट के दौरान) किसी परेशानी का सामना नहीं कर रहा है जिनका सामना अन्य राज्य कर रहे हैं।’
इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने (खरीफ और रबी फसल 2019-20 के लिए) राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी और अंतिम किस्त के तौर पर 18.43 लाख किसानों के खातों में 1,104.27 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए। इसके अलावा उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों के खातों में 7.55 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चार किस्तों में किसानों को 5,627.89 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार वर्मी कम्पोस्ट बनाने के लिए पशुपालकों से दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय का गोबर खरीद रही है।
