मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने रविवार को कहा कि पुलिस थानों में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा है। दरअसल एनएएलएसए के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने के दौरान रमन्ना ने भाषण देते हुए यह टिप्पणी की थी। न्यायाधीश ने कहा- मानव अधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा पुलिस स्टेशनों में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा- रिपोटों के अनुसार यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को थर्ड-डिग्री उपचार से नहीं बख्शा जाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा- अगर न्यायपालिका नागरिकों का विश्वास चाहती है, तो सभी को आश्वस्त करना होगा कि हम उनके लिए मौजूद हैं।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मानवाधिकारों और उससे जुड़े खतरों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के ‘विजन ऐंड मिशन स्टेटमेंट’ और एनएएलएसए के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें कहीं. मानवाधिकारों और गरिमा को पवित्र बताते हुए, सीजेआई रमना ने कहा, “मानवाधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा पुलिस स्टेशनों में सबसे अधिक है।
हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बख्शा जाता है” उन्होंने जोर देकर कहा, “संवैधानिक घोषणाओं और गारंटियों के बावजूद पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है।
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इन शुरुआती घंटों में लिए गए फैसले बाद में आरोपी की खुद का बचाव करने की क्षमता को निर्धारित करेंगे” उन्होंने कहा, “पुलिस की ज्यादतियों को रोकने के लिए कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी का प्रसार आवश्यक है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन या जेल में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग की स्थापना इस दिशा में एक कदम है” कमजोर आबादी को न्याय सीजेआई रमना का कहना है कि लोगों का भरोसा जीतना होगा।
