नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central cabinet) ने शनिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) योजना को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया – सितंबर 2022 तक – प्रत्येक लाभार्थी को खाद्यान्न के सामान्य कोटे के अलावा प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन (Free ration) प्राप्त करने के लिए पात्र। PM-GKAY का चरण-V मार्च में समाप्त होना था। यह योजना अप्रैल 2020 से दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू की जा रही है।
कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने लगभग रु। अब तक 2.60 लाख करोड़ रुपये और अगले छह महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग रु। 3.40 लाख करोड़।
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विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय “समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता और संवेदनशीलता” को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। “यह पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगा और पहले की तरह भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। भले ही COVID-19 महामारी काफी कम हो गई है और आर्थिक गतिविधियां गति पकड़ रही हैं, यह पीएम-जीकेएवाई विस्तार यह सुनिश्चित करेगा कि कोई गरीब वसूली के इस समय के दौरान घर बिना भोजन के बिस्तर पर चला जाता है।
