पटना। क्या बिहार अपनी 40 लोकसभा सीटों के साथ बैरोमीटर बन जाएगा ? लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां भाजपा नीत राजग है और दूसरी ओर यूपीए गठबंधन। दोनों गठबंधन बिहार में एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं।
लोक सभा चुनाव 2019 के मद्देनजर देश में पहले चरण की 91 और दूसरे चरण की 97 सीटों पर मतदान हो चुका है। गुरुवार को 97 लोकसभा सीटों के लिए 62.52 प्रतिशत प्रतिशत मतदान हुए। इस चुनाव में इस बात के संकेत भी मिले कि राज्यों में हुए राजनीतिक गठबंधन उन राज्यों में चुनाव परिणाम तय करने में निर्णायक कारक हो सकते हैं, जहां दो राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा द्वारा किए गए गठबंधन बंद हो रहे हैं।
एनडीए के लिए डबल बैरल लाभ
बिहार वह जगह है जहां जाति, करिश्मा और विश्वसनीयता तीनों की भूमिका गठजोड़ के प्रदर्शन को निर्धारित कर सकती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि राजग के पक्ष में 2014 जैसी लहर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का करिश्मा अभी भी बिहार में शक्तिशाली है। 2016 में राजद-कांग्रेस से एनडीए में शामिल होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता के बीच शानदार प्रदर्शन और एक समावेशी राजनीतिज्ञ के रूप में विश्वसनीयता कायम है। नीतीश कुमार के काम की गूंज राज्य के कई गांवों में हैं, लेकिन नौकरी सृजन में कमी और वहीं नीतीश के 13 साल के कार्यकाल में उद्योगों की कमी है।
मोदी-नीतीश के दोहरे व्यक्तित्व ने वास्तव में एनडीए को एक बढ़त दी
बिहार की जनता मोदी के मजबूत नेतृत्व में अटूट विश्वास रखती है। जनता मोदी को एक बार फिर से मौका देना चाहती है। ऐसा लगता भी है कि मोदी-नीतीश के दोहरे व्यक्तित्व ने वास्तव में एनडीए को एक बढ़त दी है जहां तक करिश्मा और विश्वसनीयता की बात करें, लेकिन बिहार की राजनीति के दूसरे बड़े कारक जाति है। यहां बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि मतदान के दिनों में जातिगत गतिशीलता की यह पहेली एक साथ कैसे आएगी।
जाति का फूल
देश में ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है जहां अलग-अलग जाति समूहों के ऐसे व्यापक-आधारित गठजोड़ों को देखा गया हो, जो प्रसिद्ध चेहरों द्वारा दर्शाए गए हैं। जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार में 14 फीसदी यादव वोटों के बहुमत के साथ चलेंगे। रामविलास पासवान 5 प्रतिशत पासवान या दुसाध मतों के निर्विवाद दावेदार हैं। जीतन राम मांझी महादलित मुशर समुदाय से संबंधित हैं और करीब 3 फीसदी मांझी वोटों के दावेदार भी हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) के उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि कुशवाहा के 6 प्रतिशत मतों पर उनका प्रभाव है, जबकि 4 प्रतिशत कुर्मी मतदाता नीतीश कुमार के साथ हैं।
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मोदी-नीतीश के दोहरे व्यक्तित्व ने वास्तव में एनडीए को एक बढ़त दी
बिहार में नीतीश कुमार के पास सभी जातियों और समुदायों के समर्थक हैं। यहां तक कि उन 17 प्रतिशत मुसलमानों में, जो भाजपा या एनडीए को वोट देने के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एनडीए के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। कभी मंडल की राजनीति के उदय और कांग्रेस के हाशिए पर जाने के बाद से 17 से 18 फीसदी उच्च जाति के मतदाता भाजपा के लगातार समर्थक बने हुए हैं। यह केवल मोदी सरकार द्वारा गरीबों को उच्च जातियों के बीच 10 प्रतिशत कोटा प्रदान करने के फैसले के बाद समेकित हो गया है।
लगभग 83 फीसदी हिंदुओं में, 50 फीसदी से अधिक ओबीसी हैं, जबकि दलित और महादलित मिलकर 17 फीसदी मतदाता हैं। माना जाता है कि मुस्लिम और उच्च जाति के लोग भाजपा के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान करते हैं, लेकिन ओबीसी और दलित अपनी उप-जातियों के अनुसार मतदान करते हैं। यह चित्र को जटिल बनाता है, क्योंकि ओबीसी पदानुक्रम में यादव, कुशवाहा और कुर्मियों के बीच प्रतिद्वंद्विता है और अनुसूचित जातियों में पासवान, मांझी और रविदास हैं।
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सत्ता के लिए कोलाहल
लालू प्रसाद ओबीसी समुदाय से आने वाले पहले पूर्णकालिक मुख्यमंत्री थे। उच्च जाति (ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार) उनके मुख्य मंत्री रहे हैं। दलित पासी जाति (भोला पासवान शास्त्री) से सीएम रहे हैं। कुशवाहा (सतीश प्रसाद सिंह), मुशर (जीतन राम मांझी), नवीन (कर्पूरी ठाकुर), रविदास (राम सुंदर दास) लेकिन उन्होंने केवल संक्षेप में शासन किया। उनके पास अभी तक पूर्णकालिक सीएम के रूप में उनके समुदाय का सदस्य नहीं था। ओबीसी और गैर-पासवान दलितों में कोइरी कुशवाहा जैसे अन्य जाति समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलने से नाराजगी है। रामविलास पासवान, हालांकि सीएम नहीं बने, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रमुखता से शूटिंग की और चार दशकों तक केंद्र में विभिन्न डिस्पेंसरी में मंत्री बने रहे।
जहाँ तक मुसहरों की बात करें तो 1952 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर किराई मुसहर पहली बार मुसहर सांसद बने, लेकिन समुदाय में राजनीतिक महत्वाकांक्षा तब तक परिपक्व नहीं हुई, जब तक कि 2014 में नीतीश कुमार द्वारा जीतन राम मांझी का अभिषेक मुख्यमंत्री नहीं हुआ था।
जब उन्हें फिर से नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो समुदाय ने इस पर कड़ी आपत्ति ली और 2015 के विधानसभा चुनावों में मांझी समर्थित भाजपा को वोट दिया। बीच में, गया से भगवतिया देवी 1996 में मुसहर समुदाय से सांसद बन गई थीं, जिसने व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया।
कुशवाहा ने महसूस किया कि ओबीसी पदानुक्रम में लालू के बाद प्रमुख यादव जाति से और नीतीश कुमार अपेक्षाकृत कुर्मी जाति से थे, अब राज्य में शासन करने की बारी थी। यह बिहार में अच्छी तरह से खेल सकता है, क्योंकि अब ओबीसी या दलितों के बीच कोई निर्विवाद नेता नहीं है। मंजिष और कुशवाहा दोनों ही इस समय गैर-एनडीए खेमे में हैं। छह फीसदी वोट पाने वाले निषाद समुदाय के मुकेश सहानी ने भी लालू-कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जिससे भाजपा खेमे में खलबली है।
उत्सुक प्रतियोगिता
यदि हम सिर्फ विभिन्न जातियों के प्रतिशत को जोड़ दें, तो दोनों गठबंधनों में लगभग समान रूप से दिखाई देता है। विपक्षी महागठबंधन को मुसलमानों के वोट (14 प्रतिशत), यादव (17 प्रतिशत), मुसहर (तीन प्रतिशत), निषाद (छह प्रतिशत) और कुशवाहा (छह प्रतिशत) या ‘एमवाईएमके’ के कुल 54 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। अतिरिक्त कांग्रेस के साथ प्रतिशत लगभग आठ प्रतिशत) लोग जा सकते हैं।
पिछले दिनों नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग ने लालू प्रसाद की राजद के मुस्लिम यादव (माई) समर्थन आधार को तोड़ दिया था। इस बार पासवान समुदाय से अतिरिक्त चार प्रतिशत वोट हैं। 2014 में जब जनता दल (यूनाइटेड) ने अकेले चुनाव लड़ा था, उसे 15.8 फीसदी वोट मिले थे। बीजेपी को करीब 30 फीसदी, कांग्रेस को 8.4 फीसदी, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 6.5 फीसदी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को तीन फीसदी वोट मिले।
यदि प्रत्येक एनडीए सहयोगी के लिए 2014 के वोटों को जोड़ा जाए, तो एनडीए के पास लगभग 52 प्रतिशत वोट हैं। लेकिन तब वोटिंग पैटर्न भी बदल सकता था और प्रत्येक पार्टी का वोट इस बार नए सहयोगियों को उनके साथ और पुराने लोगों के पक्ष बदलने के साथ बदल सकता था। दो गठबंधनों के बीच छोटे अंतर को पाटा जा सकता है या उनका उल्लंघन हो सकता है। संक्षेप में, चुनाव व्यापक है।
