नई दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में मंगलवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर बयान दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में केंद्र द्वारा एक योजना तैयार करना शामिल है। जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ एक ट्रस्ट की या फिर अन्य उपयुक्त संस्था की स्थापना की जाएगी। जिसमें ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, ट्रस्टियों की शक्तियां, ट्रस्ट को भूमि का हस्तांतरण और सभी आवश्यक, आकस्मिक और पूरक मामले शामिल हैं। केंद्र सरकार न्यायालय के निर्देशों और आदेशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य है।
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राज्य सभा में नागरिकता संशोधन बिल के बहुमत के जुगाड़ के लिए मोदी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी
नागरिकता संशोधन बिल अब बुधवार को राज्य सभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में ये पहले ही भारी बहुमत से पास हो चुका है,लेकिन राज्य सभा का गणित कुछ अलग है। इस चक्कर में कुछ बिल पहले ही फंस चुके हैं। राज्य सभा में बहुमत के जुगाड़ के लिए मोदी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। मंत्री से लेकर बीजेपी के नेता सांसदों का वोट मैनेज कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस काम के लिए एक टीम बना दी है। पीयूष गोयल, भूपेन्द्र यादव, प्रह्लाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और वी मुरलीधरन. हफ्ते भर से इस काम में जुटे हुए हैं।
