लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सोमवार को विधानमंडल के बजट सत्र में भारी भरकम बजट पेश करेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने विधान भवन में पहुंचे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में अध्यक्ष ह्दयनारायण दीक्षित की मंजूरी के बाद बजट का भाषण शुरू किया। विधान परिषद में प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा बजट भाषण पढ़ेंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 5 लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ सरकार का पांचवा व अंतिम बजट पेश किया।
कृषक दुर्घटना योजना में 600 करोड़ रुपया:-
प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए बेहद गंभीर है। सरकार ने कृषक पेंशन के साथ ही किसानों की कर्जमाफी तो की है। अब प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इसके लिए 600 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है। किसानों को दो करोड़ 40 लाख रुपया की किसानों को सम्मान निधि दी गई।
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विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैंबर निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपए का आवंटन। युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पांच करोड़ रूपए का कार्पस फंड आवंटित किया गया है। प्रदेश के सभी मंडलो में अटल स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही 2000 रुपया अटल पेयजल योजना में प्रस्तावित है। जलजीवन मिशन के लिए 15 हजार करोड़ की व्यवस्था है। प्रदेश में आरोग्य जल के लिए 22 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित अभ्यॢथयों को मेरिट के आधार पर टैबलेट दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 1107 रुपया दिया जाएगा।
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बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि 2020-21 का बजट युवाओं और रोजगारों को समर्पित है। प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा दे रहे हैं। अपराधियों पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। बजट में यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य का प्रावधान है। उन्होंने का शिकायतों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। किसानों के खातों में 6800 करोड़ से ज्यादा रुपये भेज गए है। किसानों को सस्ते लोन के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किसको मिला कितना बजट:-
- कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़
- महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये
- गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये
- संस्कृत स्कूलोंं में फ्री छात्रावास की सुविधा
- बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था
- अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपये
- प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपये
- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये
- निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों के लिए 950 करोड़ रुपये
- चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये
- वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये
- सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपये
