आजसू का संकल्‍प पत्र जारी

आजसू का संकल्‍प पत्र जारी, 73 फीसदी आरक्षण व ग्रेजुएट को 2100 रुपये मासिक भत्‍ता

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रांची। आजसू पार्टी ने रविवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र में युवाओं को ग्रेजुएट पास करने पर पांच साल तक प्रत्येक माह 2100 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने। इसके अलावा पारा शिक्षकों को स्थायी करने, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के मानदेय बढ़ाने के लोक-लुभावन वादे किए गए हैं।

आजसू ने अपने घोषणा पत्र में ‘अबकी बार गांव की सरकार’ का नारा दिया

इसके साथ ही आरक्षण की सीमा 50 फीसद से बढ़ाकर 73 फीसद करने की बात कही है। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो, वरीय उपाध्यक्ष व सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, उमाकांत रजक, प्रवक्ता देवशरण भगत मौजूद थे। घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी अपने इन वादों के साथ चुनाव मैदान में जा रही है। आजसू ने अपने घोषणा पत्र में ‘अबकी बार गांव की सरकार’ का नारा दिया है। दो प्रमुख मुद्दों को भी इसमें स्थान दिया गया है, जो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं।

आजसू की तीसरी सूची में अकील अख्तर पाकुड़ व शालिनी गुप्ता कोडरमा से प्रत्याशी 

राज्य व जिला स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी वैसे लोगों को देने का भरोसा दिया

इसके तहत राज्य व जिला स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नौकरी वैसे लोगों को देने का भरोसा दिया गया है, जिनके पूर्वजों के नाम जमीन, बासगीत आदि का उल्लेख पिछले सर्वे रिकार्ड ऑफ राइट्स में दर्ज हो। सीएनटी-एसपीटी एक्ट को पूरी तरह अनुपालन कराने तथा अधिग्रहित भूमि का उपयोग नहीं होने पर रैयतों को वापस करने का भी भरोसा दिया है। पार्टी ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज दिलाने का नए सिरे से प्रयास करने का भी वादा अपने घोषणापत्र में किया है।

पिछड़ों को 27 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी तथा अनुसूचित जाति को 14 फीसदी आरक्षण देने का भरोसा दिलाया

पार्टी ने ग्राम स्वराज पर जोर देते हुए योजना निर्माण में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जमीन अधिग्रहण में ग्राम सभा की सहमति को प्रभावी बनाने की बात कही है। आबादी को ध्यान में रखते हुए पिछड़ों को 27 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी तथा अनुसूचित जाति को 14 फीसदी आरक्षण देने का भरोसा दिलाया है।

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मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाने तथा स्पीड ट्रायल, सरना कोड लागू करने, लड़कियों के लिए स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा

इसके अलावा, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाने तथा स्पीड ट्रायल, सरना कोड लागू करने, लड़कियों के लिए स्नातक तक नि:शुल्क शिक्षा, नृत्य कला अकादमी की स्थापना, आधुनिक स्पोट्र्स स्कूल की स्थापना आदि के भी वादे घोषणापत्र में शामिल हैं। इसमें युवाओं और महिलाओं पर विशेष जोर दिया गया है। स्कूल-कॉलेजों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना, सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरना आदि शामिल हैं।

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