शीतकालीन सत्र

फारुक की रिहाई, चिदंबरम के शीतकालीन सत्र में भाग लेने की अनुमति मिलने की उठी मांग

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नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार की तरफ से बुलाई सर्वदलीय बैठक में नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला की रिहाई की मांग उठी। कई विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में अब्दुल्ला की रिहाई की मांग की।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि फारुक अब्दुल्ला जो पिछले तीन महीनों से नजरबंद हैं। सरकार को उन्हें संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए।

आजाद ने इसके साथ ही जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की भी शीतकालीन सत्र में भाग लेने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पिछली मिसालें ऐसी हैं कि सांसदों को संसद के सत्रों में शामिल होने की अनुमति दी गई है। भले ही उनके मामलों की सुनवाई की जा रही हो। इसलिए, पी चिदंबरम को भी शीतकालीन सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस बीच लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा की तीन महीने से ज्यादा हो गए हैं। डॉ अब्दुल्ला को रिहा किया जाना चहिए। संसद सत्र के दौरान श्रीनगर की जनता को भी आपने निर्वाचित प्रतिनिधि के जरिए बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मसूदी ने इस बात की भी मांग उठाई कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर संसद के पिछले सत्र में ठीक से बात नहीं हो पाई थी। लिहाजा इसपर एक बार व्यापक चर्चा करने की जरूरत है।

फारुख अब्दुल्ला और पी चिदम्बरम की रिहाई को लेकर विपक्ष की दलीलों के बारे में पूछे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस बारे में कानून सम्मत तरीके से जो भी आवश्यक होगा किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि जब भी बेकारी, बेरोजगारी, किसानों की हालत, महंगाई, कश्मीर का मुद्दा हम उठाना चाहते है, चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार इनकार कर देती है। हमने दोहराया है कि इन सभी मुद्दों पर हम बात करना चाहते हैं। हम विधेयक पारित करना चाहते हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी से पास कराए बिना पारित करना ठीक नहीं। हमने सरकार को इस बारे में ध्यान देने को कहा है।

गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र से पहले प्रल्हाद जोशी द्वारा बुलाई गई बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत कई दलों के नेता पहुंचे थे।

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